राज्य पोषण मिशन के तहत अतिकुपोषित बच्चों के इलाज के लिए 82 अधिकारियों को दो-दो गांव गोद लेने के निर्देश के साथ आवंटन किया गया था, जिसमें कुछ तकनीकी और आवश्यक सेवाओं के अधिकारी भी शामिल थे। करीब 10 दिन बाद आदेश में संशोधन करते हुए सीडीओ नितीश कुमार ने सिर्फ 26 अधिकारियों को ही दो-दो गांव आवंटित किए हैं।
बता दें कि राज्य पोषण मिशन के तहत कुपोषण की समस्या को समाप्त करने के लिए जिला स्तरीय अधिकारियों को भी दो-दो ग्राम पंचायतों को गोद लेना है। डीएम और सीडीओ दो-दो ग्राम पंचायतें गोद ले चुके हैं। करीब 10 दिन पूर्व सीडीओ नितीश कुमार ने 82 अधिकारियों को दो-दो ग्राम पंचायत आवंटित की थी। सूत्रों की माने तो तमाम अधिकारियों ने विभागीय कार्यों की अधिकता का हवाला देते इस कार्यक्रम से अलग करने की मांग की थी। लिहाजा सीडीओ ने 56 अधिकारियों को इस दायित्व से मुक्त कर दिया है। अब सिर्फ 26 अधिकारियों ने ही 52 ग्राम पंचायतों को गोद लिया है। सीडीओ नितीश कुमार ने बताया कि आवंटित ग्राम पंचायतों में कुपोषित बच्चों के स्वस्थ होने तक नामित अधिकारी संबंधित ग्राम पंचायतों में नियमित तौर पर बैठकें करेंगे, जिसके पश्चात कुपोषित बच्चों का पोषण पुनर्वास केंद्र पर पंजीकरण कराएंगे। इस कार्यवाही में संबंधित ब्लाक की सीडीपीओ, आंगनबाड़ी कार्यकत्री और एएनएम द्वारा सहयोग किया जाएगा। कार्यवाही के प्रारूप पर सूचना जिला कार्यक्रम अधिकारी को भेजी जाएगी।
इन अधिकारियों ने गांव लिए गोद
सीएमओ, एडीएम, डीआईओएस, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला विकलांग कल्याण अधिकारी, पीडी, डीडीओ, उपायुक्त श्रम रोजगार, ईई जल निगम, एआर कोआपरेटिव, बीएसए, उप निदेशक कृषि, जिला कृषि अधिकारी, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, डीएसटीओ, जिला गन्ना अधिकारी, जिला आबकारी अधिकारी, जिला मनोरंजन कर अधिकारी, डीआईओएस, जिला रोजगार सहायता अधिकारी, पीओ नेडा, जिला पूर्ति अधिकारी।
सीडीओ नितीश कुमार ने बताया कि जेल, पुलिस समेत कई तकनीकी विभाग के अधिकारियों को भी गांव आवंटित किए गए थे, लेकिन उनकी व्यस्तता को देखते हुए उन्हें इस कार्यक्रम से हटाया गया है।