लखीमपुर खीरी। भले ही जिले में बिना मान्यता चल रहे इंटर कॉलेजों की भरमार हो, लेकिन शिक्षा विभाग को एक भी ऐसा स्कूल नहीं मिला है। शिक्षा निदेशक के आदेश के बाद किए गए सर्वे की रिपोर्ट पर खुद निदेशक ने नाराजगी जताई है। उन्होंने डीआईओएस से स्पष्टीकरण तलब किया है।
जिले में इंटर कॉलेजों की की कमी नहीं है। कहीं पर दसवीं तक की मान्यता होने के बाद इंटर तक की कक्षाएं चलाई जा रही हैं। कई जगहों पर बिना मान्यता के स्कूलों का संचालन किया जा रहा है, लेकिन विभागीय आंकड़े अलग ही तस्वीर दिखाते हैं। विभाग के अनुसार, जिले में 293 वित्तविहीन, एडेड और राजकीय इंटर कालेज सूचीबद्ध हैं।
हालांकि, हकीकत में यह संख्या करीब 350 है। सभी स्कूलों का निरीक्षण किए बिना ही रिपोर्ट तैयार कर दी गई। रिपोर्ट के अनुसार, जिले में एक भी गैर मान्यता और मानक विहीन इंटर कॉलेज संचालित होता नहीं मिला। इस पर शिक्षा निदेशक ने नाराजगी जाहिर करते हुए डीआईओएस से आख्या तलब की है। फिलहाल विभागीय अधिकारी मामले को छुपाने में लगे हुए हैं।
कई बार प्रवेशपत्र वितरण में फंसता है पेच
जिले में ऐसे कई विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं, जहां पर हर साल बोर्ड परीक्षा के दौरान छात्र-छात्राओं को प्रवेशपत्र देने में पेच फंसता है। दूसरे विद्यालयों में रजिस्ट्रेशन कराकर बच्चों को केंद्रों पर परीक्षा के लिए भेजा जाता है। जहां पर परीक्षकों को प्रवेशपत्र में खामियां मिलने पर बच्चों को परीक्षा देने में भी कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
कुछ दिन पहले निरीक्षण के दौरान निघासन ब्लॉक के कुछ विद्यालय बिना मान्यता के चलते हुए पाए गए थे। जिन्हें बंद भी करा दिया गया था। बाकी जो भी विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं, वह मानकों के हिसाब से ही संचालित हो रहे हैं।
- महेंद्र प्रताप सिंह, डीआईओएस