मित्र बचाएंगे राजकीय पक्षी सारस

उतर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस की संख्या लगातार घटती जा रही है। इनकी संख्यावृद्धि और संरक्षण के लिए राज्य सरकार कोई कोर कसर बाकी नहीं रखना चाहती। प्रदेश में ‘सारस संरक्षण समिति’ का गठन हो चुका है। समिति का निर्णय था कि राजकीय पक्षी सारस को बचाने के लिए सारस मित्रों की नियुक्ति की जाए। जो जगह जगह उनकी रक्षा कर सकें। इसी निर्णय के तहत कई नए दिशा निर्देश दिए गए हैं। चार सितंबर वर्ष 2019 को सारस संरक्षण समिति की गवर्निंग बॉडी की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। जिसमें सारस मित्र चयन प्रक्रिया में ग्राम प्रधानों की भी सहमति लेने की बात कही गई है। यह भी तय हुआ कि नामित सारस मित्र की सूची मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव लखनऊ को भेजी जाए।
कमेटी के पास भेजे जाएंगे सारस मित्र
सारस मित्रों की नामित सूची से चयन की जिम्मेदारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव लखनऊ को सौंपी गई है। चयनित सारस मित्रों को बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी में भेजने को कहा है। समिति के इन फैसलों का अनुपालन कराने के लिए प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव लखनऊ सुनील पांडेय ने प्रदेश के समस्त प्रभागीय वनाधिकारियों को पत्र भी जारी कर दिया है।
घोंसले की गतिविधि पर रहेगी नजर
सारस संरक्षण समिति के निर्णय के अनुसार नियुक्त किए गए सारस मित्र संकट से जूझ रही इस प्रजाति को बचाने के लिए उनके घोंसलों की रखवाली करेंगे। इनकी निगरानी करेंगे और प्रत्येक गतिविधि से यह संबंधित अफसर को अवगत कराते रहेंगें। माना जा रहा है कि इस कदम से सारस पर छाए संकट के बादल काफी हद तक कम होंगें।