राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने 26 सूत्री मांगों को लेकर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। उन्होंने मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को संबोधित अपनी मांगों का एक ज्ञापन डीएम को सौंपा। ज्ञापन में कर्मचारियों ने आवास भत्ता समेत सभी भत्ते केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर दिए जाने की मांग की।
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के बैनर तले विभिन्न विभागों के कर्मचारी विलोबी मैदान में इकट्ठा हुए और एक सभा की। सभा में जिला संयोजक इंद्रजीत सिंह ने मांग की कि परिषद की 26 सूत्री मांगें तत्काल मानी जाएं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 20 फरवरी तक उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो प्रदेश भर के राज्य कर्मचारी 21 को लखनऊ के जीपीओ पार्क स्थित गांधी प्रतिमा के सामने जोरदार ढंग से धरना प्रदर्शन करेंगे। सभा के बाद कर्मचारी कलक्ट्रेट पहुंचे और मुख्यमंत्री तथा मुख्य सचिव को संबोधित 26 सूत्री मांगों का ज्ञापन डीएम को सौंपा।
ज्ञापन में मांग की गई कि सरकारी विभागों के निजीकरण प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाई जाए। सभी विभागों में रिक्त पदों पर नियमित नियुक्तियां/ पदोन्नतियां समयबद्ध कराई जाएं। पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करते हुए एक अप्रैल 2015 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को भी पारिवारिक पेंशन का लाभ दिया जाए। धरना प्रदर्शन में सभी विभागों के राज्य कर्मचारी शामिल रहे।