राज्य वित्त आयोग की दूसरी और तीसरी किश्त जारी
एक्सल साफ्टवेयर पर जनरेट कराई जाएगी वर्क आईडी
ग्राम पंचायतों और क्षेत्र पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2015-16 में होने वाले विकास कार्यों के लिए राज्य वित्त आयोग से मिले बजट को स्वीकृत दे दी गई है। इसके तहत 25 करोड़ रुपये का बजट ग्राम निधि और क्षेत्र पंचायत की निधि में भेज दिया गया है। प्रभारी सीडीओ डॉ दिनेश कुमार सिंह ने पंचायती राज विभाग को जल्द विकास कार्य शुरू कराने का निर्देश दिया है।
सीडीओ ने बताया कि परिसीमन से पूर्व जिले में 995 ग्राम पंचायतें थीं। लेकिन अब इनकी संख्या 1167 हो गई है। इनमें सभी ग्राम पंचायतों को आबादी के अनुपात में बजट का आवंटन किया गया है। उनके मुताबिक राज्य वित्त आयोग से ग्राम पंचायतों को दूसरी और तीसरी किश्त का 18 करोड़ का बजट भेजा जा रहा है। इसके अलावा 2.39 करोड़ रुपये अन्य मद का भेजा जा रहा है। वहीं क्षेत्र पंचायतों को चार करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है। स्वीकृत किए गए बजट से सड़क-बंधा निर्माण सहित अन्य विकास कार्य कराया जाना है। डीपीआरओ सुधीर कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि राज्य वित्त आयोग में लखीमपुर, फूलबेहड़ और पलिया ब्लाक से कार्ययोजना प्राप्त हो गई है। अन्य सभी ब्लाकों के बीडीओ को जल्द विकास कार्यों की कार्ययोजना तैयार कर भेजने को कहा गया है। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायतों की पहली बैठक में विकास कार्य कराने के लिए जो प्रस्ताव तैयार किया गया है, वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व बजट रिलीज कर दिया गया है और विकास कार्य कराने के निर्देश दिए गए हैं।
तो बीडीओ के परीक्षण के बाद मंजूर होगी कार्ययोजना
राज्य वित्त एवं 14वें वित्त में गाइडलाइन के हिसाब से खर्च हो सकेगा बजट
केंद्र सरकार से मिले बजट को खर्च करने के लिए ग्राम पंचायतों को जो गाइड लाइन दी गई है, उसके अनुरूप कार्य कराने के लिए जिले के लगभग सभी प्रधानों ने कार्ययोजना खंड विकास अधिकारियों को भेज दी है। लेकिन यह बजट तभी रिलीज किया जाएगा, जब बीडीओ कार्ययोजना में प्रस्तावित विकास कार्यों का परीक्षण कर अपनी स्वीकृत दे देंगे। इसके बाद ही 14वें वित्त आयोग के बजट को खर्च करने की मंजूरी मिलेगी।
बता दें कि केंद्र सरकार ने जिले के गांवों के विकास के लिए करीब 39 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया है। नई ग्राम पंचायतों के गठन के बाद खुले ग्राम निधि के खातों में यह बजट भेज भी दिया गया है। लेकिन इस बार केंद्र सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी कर उसी के अनुरूप कार्य कराने का निर्देश दिया है। गाइड लाइन के मुताबिक बजट को कार्यक्रमों के आयोजन, मानदेय देने, सामान की खरीददारी, दूसरे किसी मद में खर्च करने की मनाही है। इसका बजट सिर्फ उन्हीं कार्यों के लिए खर्च किया जाएगा, जो कार्य जनहित से जुड़े हुए हैं और उससे जनसमुदाय का लाभ हो। डीपीआरओ सुधीर कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि ग्राम पंचायतों से गाइड लाइन के अनुसार ही राज्य वित्त एवं 14वें वित्त आयोग से विकास कार्य का प्रस्ताव मांगा गया था। कुल 1167 ग्राम पंचायतों से विकास कार्यों की कार्ययोजना तैयार कर ली गई है और उन्हें खंड विकास अधिकारियों के पास जमा कराया गया है। डीपीआरओ ने बताया कि ग्राम पंचायतों की ओर से जो कार्ययोजना बनाई गई है, बीडीओ उन सभी कार्यों का परीक्षण करेंगे तभी यह पता चल सकेगा कि जिस कार्य के लिए बजट की मांग की जा रही है वह कितनी कारगर साबित होगी। इससे कितनी आबादी का फायदा होगा। बीडीओ के परीक्षण के बाद ही स्वीकृत मिलेगी।