काफी जद्दोजहद के बाद ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों के फिर से पटरी पर लौटने की उम्मीद जगी है। दरअसल डीडी पंचरायतीराज ने राज्य वित्त एवं 14वें वित्त आयोग का बजट ग्राम पंचायतों को जारी करने की अनुमति दे दी है। लगातार कई चुनाव होने के कारण ग्राम पंचायतों में विकास का पहिया पिछले पांच महीनों से लगभग थम गया था। लेकिन अब ग्राम पंचायतों को राज्य वित्त में 9.34 करोड़ और 14वें वित्त आयोग में 39 करोड़ रुपये जारी करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। डीडी के बाद डीएम की अनुमति मिलते ही धनराशि ग्राम पंचायतों की ग्राम निधि के खातों में भेज दी जाएगी।
डीपीआरओ सुधीर कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि परिसीमन से पहले जिले में 995 ग्राम पंचायतें थीं, लेकिन अब इनकी संख्या 1167 हो गई है। राज्य वित्त आयोग की पहली किस्त 995 ग्राम पंचायतों में ही भेजी गई थी, लेकिन अब राज्य वित्त और 14वें वित्त आयोग की धनराशि सभी ग्राम पंचायतों में भेजी जाएगी। इसके लिए ग्राम पंचायत की आबादी को आधार बनाया गया है। ग्राम पंचायत की कुल आबादी के लिए भेजी गई धनराशि में 20 प्रतिशत एससीएसटी के लिए प्रावधान किया गया है। बता दें कि वित्तीय वर्ष 2015 का आखिरी समय चल रहा है और ग्राम पंचायतों को राज्य वित्त आयोग से पहली किश्त ही जारी की गई है। मार्च माह के पहले तक पंचायतीराज विभाग को तीन किश्तें जारी करनी हैं। ऐसे में दिक्कत यह है कि अगर अधिकारियों ने विकास कार्यों के लिए बजट जारी करने में तनिक भी देरी की तो इसका विकास कार्यों पर बुरा असर पड़ेगा और नई गठित ग्राम पंचायतों की ओर पहली बैठक में दिए गए प्रस्तावों पर विकास कार्य कराना मुश्किल हो जाएगा।
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14वें वित्त से क्षेत्र पंचायत को नहीं मिलेगा बजट
अधिकारियों के मुताबिक इस बार 14वें वित्त से क्षेत्र पंचायत को बजट जारी नहीं किया जाएगा। केंद्र सरकार की गाइड लाइन में इस पर मनाही है। सिर्फ राज्य वित्त आयोग से ही क्षेत्र पंचायत को 1.86 करोड़ रुपये का बजट जारी किया गया है।