जिले की जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही हैै, लेकिन पिछड़ा वर्ग की आबादी घट रही हैै। पंचायत चुनाव को लेकर कराए गए रैपिड सर्वे के आंकड़ों से इसका खुलासा हुआ है। सर्वे के मुताबिक पिछले 10 सालों में ओबीसी की आबादी करीब एक फीसदी कम हुई है, जो वाकई हैरान करने वाला हैै। जबकि जिले की राजनीति में ओबीसी का दबदबा बना हुआ हैै। इस रैैपिड सर्वे के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सीटों का आरक्षण तय होगा।
वर्ष 2005 में रैपिड सर्वे हुआ था, तब 46.09 फीसदी ओबीसी थे। जबकि 10 साल बाद 2015 में कराए गए रैपिड सर्वे में ओबीसी की आबादी घटकर 45.24 फीसदी रह गई है। शायद खीरी की तरह किसी और जिले में ओबीसी की आबादी में कमी आई हो, लेकिन इन आंकड़ों ने पिछड़ा जाति को लेकर राजनीति करने वालों को मायूस जरूर कर दिया हैै। रैपिड सर्वे के दौरान ओबीसी सूची में 79 विभिन्न जातियों को शामिल किया गया था, जिनकी संख्या के आधार पर यह आंकड़े सामने आए हैैं। पंचायत चुनाव में सीटों का आरक्षण इसी रैपिड सर्वे के आधार पर तय किया जाएगा। जबकि इस बार ग्राम पंचायतों के परिसीमन के बाद 172 नई ग्राम पंचायतें सृजित हुई हैं, जिन्हें मिलाकर कुल 1167 ग्राम पंचायतों में प्रधान पदों पर चुनाव कराए जाएंगे। इसी तरह जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत के वार्डों में बढ़ोतरी हुई हैै।
डीपीआरओ योगेंद्र कटियार ने बताया कि शासनादेश प्राप्त होते ही आरक्षण प्रक्रिया आरंभ कर दी जाएगी। रैपिड सर्वे में ओबीसी की आबादी कम हुई है, लेकिन इसका आरक्षण प्रक्रिया पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा।