पहले पैसे जमा करो, हफ्ता बाद मिलेगी रसीद

अधिकारी से लेकर कर्मचारी हुए बेलगाम
जमा कराए गए धन के दुरुपयोग की आशंका
कनेक्शन में देरी से नहीं मिलेगा योजना का लाभ
बिजली विभाग के कर्मचारियों की मनमानी इस कदर बेलगाम हो गई है कि पैसा जमा करने पर तुरंत रसीद नहीं मिलती, बल्कि इसके बाद भी रसीद लेने के लिए कई चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। आवेदन फार्म के साथ ही उपभोक्ताओं का पैसा जमा करने वाला कर्मचारी सभी को एक सप्ताह बाद रसीद देने की बात बोलकर टरकाता है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले उपभोक्ताओं को कनेक्शन की धनराशि से कहीं अधिक रुपये किराए में खर्च हो रहे हैं। वहीं रसीद न दिए जाने से धनराशि के दुरुपयोग की आशंकाएं भी बनी हैं। इससे विभाग को चूना लग ही रहा है, तो वहीं उपभोक्ताओं को समय पर कनेक्शन न मिलने से सर्वदा योजना का लाभ पाने से वंचित होना पड़ सकता है। 
सर्वदा योजना के तहत नया घरेलू कनेक्शन कराने का आफर दिया गया है, जिसमें कटिया कनेक्शनधारकों को मौका दिया गया है। मात्र 130 रुपये जमा कर कनेक्शन आसान 100 रुपये मासिक किस्तों में दिया जा रहा है, जिसके लिए 30 जून 2017 तक अंतिम तिथि निर्धारित है। ग्रामीण क्षेत्र के उपकेंद्रों पर पैसा जमा नहीं कराया जा रहा है, जिसके लिए लोगों को लखीमपुर आना पड़ता है। पहले तो आवेदन फार्म की औपचारिकताएं पूरी करने में सैकड़ों रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं, जिसके बाद रसीद पाने के लिए कई चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। बिजली दफ्तर के कर्मचारी लोगों आवेदन फार्म और पैसा जमा कर ले रहे हैं, लेकिन तुरंत रसीद नहीं देते हैं। उपभोक्ताओं को रसीद लेने के लिए एक सप्ताह बाद आने का समय देकर दौड़ाया जा रहा है। वहीं उपभोक्ताओं से लिया पैसा सीधे कर्मचारी की जेब में पहुंच रहा है, जिससे बड़े पैमाने पर सरकारी धन के दुरुपयोग की आशंका बनी हुई है। खुलेआम चल रहे इस खेल को जानने के बाद अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। जबकि सबसे ज्यादा नुकसान उपभोक्ताओं को उठाना पड़ रहा है, जो सैकड़ों रुपये और समय दफ्तर के चक्कर लगाने में खर्च कर रहे हैं। उन्हें सर्वदा योजना का लाभ मिलने से वंचित होना पड़ सकता है, क्योंकि 30 जून 2017 तक ही फार्म और पैसा जमा किया जाएगा। 

 
नया कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं को मैनुअल रसीद काटकर दी जा रही है। एक सप्ताह बाद रसीद दिए जाने का मामला संज्ञान में नहीं आया। यदि ऐसा हो रहा है, तो मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। उपभोक्ताओं का नुकसान नहीं होने देंगे। 
रजनीकांत मिश्रा, अधिशाषी अभियंता