किसानों को नोटिस जारी करने पर रोक

सहकारिता विभाग ने शासन के इस निर्देश से जिले भर की सहकारी समितियों को अवगत करा दिया है। उनके मुताबिक जिले भर में 125 सहकारी समितियां हैं। इन समितियों के 52 हजार बकाएदार हैं। रबी और खरीफ की फसलों के लिए इन किसानों ने समितियों से करीब 95 करोड़ रुपये का ऋण लिया है। निर्धारित समय में इन किसानों से ऋण न अदा होने पर वसूली के लिए प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जाती है, लेकिन इस बार ओलावृष्टि और किसानों की स्थिति को देखते हुए शासन ने निर्देश दिया है कि अगर स्वेच्छा से किसान बकाया जमा कर रहा है तो ठीक है, अन्यथा उन पर दबाव न डाला जाए।
खीरी जिले में मौसम की मार से बर्बाद हुई फसल को देखकर सदमे से नौ किसानों की मौत हुई है। हालांकि प्रशासन ने अब तक फसल बर्बादी से किसी भी किसान की मौत से इनकार किया है।
रबी फसल की ऋण वसूली का है समय
सहकारिता विभाग में ऋण वितरण और वसूली के लिए समय निर्धारित होता है। एक अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक खरीफ की फसलों के लिए ऋण वितरण किया जाता है। इसी तरह एक अक्तूबर से लेकर 31 मार्च तक खरीफ फसलों पर दिए गए ऋण की वसूली और रबी की फसल पर ऋण का वितरण शुरू किया जाता है। एक अप्रैल से लेकर 30 जून तक रबी की फसल के लिए दिए गए ऋण की वसूली शुरू हो जाती है।
सहायक निबंधक राजेश कुमार सिंह ने बताया कि बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। शासन ने इसे देखते हुए समितियों, बैंकों आदि संस्थाओं द्वारा किसानों को नोटिस जारी करने या अन्य तरह से उत्पीड़नात्मक कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है। इस बाबत सभी समिति प्रभारियों को पत्र भेजकर अवगत भी कराया गया है।