लखीमपुर खीरी। एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल के विरोध में मंगलवार को जिला अधिवक्ता संघ की तरफ से बैठक आयोजित हुई। उधर तहसील बार एसोसिएशन की तरफ से भी सभी वकीलों ने धरना देकर राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा।
जिला अधिवक्ता संघ की बैठक की अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष कमलाकांत दीक्षित ने की। बैठक में संगठन ने मांग की है कि एडवोकेट अमेंडमेंट बिल-2025 को तुरंत वापस लिया जाए, अन्यथा अधिवक्तागण पूरे देश में इस लड़ाई को लड़ने की रणनीति बनाने पर बाध्य होंगे।
इस दौरान महामंत्री राजीव कुमार पांडेय, वरिष्ठ उपाध्यक्ष बालस्टर लाल पांडे, सुशील शुक्ला, सत्ती सरन गौतम, प्रभाकर ब्रम्ह मिश्र, ऐश्वर्य धुरिया, अरविन्द कुमार श्रीवास्तव, मो. इजराइल खां, अनिल कुमार शर्मा समेत तमाम अधिवक्ता मौजूद रहे।
तहसील बार एसोसिएशन ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन के माध्यम विभिन्न मांगें रखीं। बताया कि अधिवक्ता व उनके परिवार के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का प्रावधान किया जाए। परिषदों के सदस्यों या अस्तित्व पर सुझाए गए संशोधन का तुरंत समाप्त किया जाए। पूरे प्रदेश के अधिवक्ता विशेष कर उप्र बार काउंसिल मांग करती है कि प्रदेश के अधिवक्ताओं का 10 लाख मेडीक्लेम व किसी अधिवक्ता की मृत्यु होने पर 10 लाख की बीमा राशि प्रदान की जाए।
इसके अलावा भी तमाम मांगें रखीं गईं। इस मौके पर अध्यक्ष अवधेश कुमार त्रिवेदी, मंत्री यज्ञ प्रकाश त्रिवेदी, ज्ञानेंद्र मिश्रा, राम प्रकाश मिश्रा, मनीष बाजपेई, रमाकांत अवस्थी समेत तमाम अधिवक्ता मौजूद रहे।
बैठक करते जिला अधिवक्ता संघ के पदाधिकारी। संवाद