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औद्योगिक इकाइयों को वास्तविक खपत के आधार पर देना होगा बिजली का बिल

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लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के सदस्य महेश पुरी ने कहा है कि कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन से सबसे ज्यादा मध्यमवर्गीय व्यापारी प्रभावित हुआ है। व्यापारी संगठनों के ज्ञापनों पर बोर्ड के उपाध्यक्ष मनीष गुप्ता ने प्रदेश सरकार से बातचीत कर राहत दिलाने की पहल की है। वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए उपाध्यक्ष मनीष गुप्ता ने व्यापारियों को जानकारी दी कि वाणिज्यिक और औद्योगिक इकाइयों के बिजली बिल वास्तविक खपत के आधार पर बनाए जाएंगे। फिक्स चार्ज की देयता को आगामी दो माह तक स्थगित करने का शासनादेश जारी कर दिया गया है। साथ ही औद्योगिक इकाइयों पर कार्यरत श्रमिकों को सरकार से राहत सामग्री और एक हजार रुपये प्रतिमाह का नकद भुगतान किया जाएगा। व्यापारियों ने जीएसटी जमा करने में छूट देने की मांग की है। वीडियो कांफ्रेसिंग में ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्रीज वेलफेयर के दिलीप गुप्ता, कृृष्णगोपाल शेखर, राजेश अग्रवाल, दीपक अग्रवाल, अशोक तोलानी मौजूद रहे।
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