सीबीआई ने फिर मांगे मनरेगा के शेष रिकार्ड

बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई, भ्रष्टाचार निवारण शाखा लखनऊ की टीम मनरेगा घोटाले की जांच कर रही है। पहले वित्तीय वर्ष 2007-08, 2008-09 और 2009-10 के रिकार्ड मांगे थे, जिसे पिछले साल उपलब्ध कराया जा चुका है। इसमें मनरेगा कार्यस्थलों पर सुविधा प्रदान करने और कार्यालय प्रयोग के लिए खरीदी गई सामग्री का विवरण शामिल नहीं था। सूत्र बताते हैैं कि मनरेगा के कार्यों में गड़बड़ी के अलावा कार्यस्थल पर सुविधा प्रदान करने के नाम पर भी कई जिलों में केंद्रीकृत खरीदारी कर घपला किया गया हैै। कई महीनों की जांच के बाद सीबीआई ने इन बिंदुओं पर भी ब्यौरा जुटाना शुरू कर दिया है। इस मामले में सीबीआई के विवेचनाधिकारी/निरीक्षक ने समस्त जिलों के सीडीओ को पत्र भेजकर निर्धारित प्रारूप पर एक सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है। सीबीआई ने इस पत्र में हाईकोर्ट को सूचना प्रस्तुत करने का हवाला भी दिया हैै।
बिंदुओं में यह है शामिल
मूनेवल वर्कशेड, पीने के पानी की सुविधा, बच्चों के खिलौने, प्रोफार्मा प्रिंटिग, मस्टर रोल रिसीविंग रजिस्टर, संपत्ति रजिस्टर, जॉबकार्ड, रोजगार भत्ता भुगतान रजिस्टर, कैशबुक लेजर, कंप्यूटर खरीद, डिस्प्ले साइन बोर्ड, फर्स्ट एड बाक्स, शिकायत पेटिका, जनरेटर सेट आदि।
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कोट..
सूचना मांगी गई है, लेकिन खीरी में केंद्रीकृत खरीद नहीं हुई है। इसी क्रम में आवश्यक बिंदुओं पर सूचना प्रेषित की जाएगी।
-नितीश कुमार, सीडीओ