लखीमपुर खीरी। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) नूरी अंसार ने दिलावलपुर, मोहम्मदी निवासी आरोपी हफीज को पॉक्सो एक्ट और अनुसूचित जाति/जनजाति एक्ट के तहत लगे आरोपों से दोषमुक्त कर दिया है। न्यायालय ने पाया कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ आरोपों को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा। पीड़िता के बयानों में गंभीर विरोधाभास पाए गए, जिससे मामले में संदेह उत्पन्न हुआ।
यह मामला मोहम्मदी थाना क्षेत्र का था, जहां 25 फरवरी 2017 को एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ और धमकी देने का आरोप लगा था। पीड़िता के पिता ज्वाला ने हफीज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। न्यायालय ने पीड़िता की आयु घटना के समय लगभग 12 वर्ष आठ माह सात दिन मानी, जिससे वह नाबालिग साबित हुई। हालांकि, पीड़िता ने अपने जिरह बयान में घटना से इन्कार किया। उसने कहा कि मुख्य परीक्षा में दिया गया बयान माता-पिता के दबाव में था। पीड़िता ने यह भी बताया कि मुकदमा गांव की पार्टीबंदी और रंजिश के कारण दर्ज कराया गया था। अभियोजन पक्ष अनुसूचित जाति/जनजाति सदस्य होने का कोई प्रमाण भी प्रस्तुत नहीं कर पाया।
अभियोजन पक्ष पीड़िता की लज्जा भंग करने के आशय से लैंगिक उत्पीड़न या हमले के आरोप साबित नहीं कर सका। जान से मारने की धमकी देने का आरोप भी संदेह से परे सिद्ध नहीं हो पाया। न्यायालय ने मोनू ठाकुर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले का हवाला दिया। इसमें कहा गया है कि पॉक्सो एक्ट की धारा 29 की उपधारणा तभी की जा सकती है जब मूलभूत तथ्य साबित हों। इस मामले में अभियोजन मूलभूत तथ्य स्थापित करने में असफल रहा।
पीड़िता ने अपने धारा 161 सीआरपीसी के बयान में आरोपी द्वारा उसे पकड़ने, मुंह में कपड़ा ठूंसने और धमकी देने की बात कही थी। हालांकि, जिरह के दौरान उसने इन सभी बातों से इन्कार कर दिया। पीड़िता ने स्पष्ट किया कि हफीज द्वारा उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई थी।