डीटीआर चाहता है एसटीपीएफ की सीधी भर्ती

क्रासर......
भर्ती में स्थानीय युवाओं और महिलाओं को मिलेगी जगह
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डीटीआर ने तैयार किया प्रस्ताव, जल्दी शासन को भेजेंगे
अमर उजाला ब्यूरो
लखीमपुर खीरी। वन और वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए गठित स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स में जवानों की तैनाती विभागीय स्तर पर करने के लिए एक प्रस्ताव दुधवा टाइगर रिजर्व से भेजा जा रहा है। अभी पीएसी से 94 जवान और एक सीओ स्तर के अधिकारी को स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स में प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया है। प्रशिक्षण के बावजूद पीएसी के यह जवान जंगल गश्त के लिए इतना कारगर साबित नहीं हो रहे हैं।
स्पेशल टाइगर प्रोटक्शन फोर्स में जवानों की भर्ती में जंगल के अंदर और जंगल से सटे इलाके में बसे लोगों को वरीयता देने का प्रस्ताव किया गया है। प्रस्ताव में तीस प्रतिशत स्थानीय लोगों में से तीस फीसदी महिलाएं भी शामिल होंगी। अभी तक वन विभाग के पास उपलब्ध फोर्स में महिलाओं के न होने से घरों में घुसकर छापामारी करने में दिक्कतें सामने आती हैं। महिलाओं की तैनाती होने के बाद इन समस्याओं से निजात मिलेगी।
स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स के गठन के लिए 21 नवंबर को तत्कालीन पुलिस महानिदेशक सुलखान सिंह ने पीएसी से 94 आरक्षियों को प्रतिनियुक्ति पर दुधवा टाइगर रिजर्व भेजा था। इनमें से 40 जवानों को दुधवा नेशनल पार्क, 32 को कर्तनियाघाट, 14 जवानों को दुधवा टाइगर रिजर्व के बफर जोन और आठ जवानों को पीलीभीत टाइगर रिजर्व में तैनात किया गया है। सीओ स्तर के अधिकारी अभिनव यादव की यहां सहायक कमांडेंट के रूप में तैनाती हुई है। यह फोर्स दुधवा टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर के अधीन काम कर रहा है।
जवानों की सेवा शर्तें और कार्यप्रणाली वन विभाग की कार्यप्रणाली से पूरी तरह भिन्न है। इससे जवानों को वन विभाग के साथ काम करने में और वन विभाग को इनसे काम लेने में कई दिक्कतें आ रही हैं। इसके चलते वन विभाग स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स के जवानों की तैनाती के लिए सीधी भर्ती चाहता है। इसके लिए जरूरी प्रस्ताव तैयार हो चुका है। जल्दी ही मंजूरी के लिए इसे शासन को भेज दिया जाएगा। इस प्रस्ताव की मंजूरी के बाद दुधवा टाइगर रिजर्व प्रशासन टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स के जवानों की तैनाती सीधी भर्ती के तहत कर सकेगी। तब यह फोर्स पूरी तरह वन विभाग का होगा।
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स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स में जवानों की सीधी भर्ती दुधवा टाइगर रिजर्व के माध्यम से किए जाने का प्रस्ताव शासन को भेजा जा रहा है। इसमें स्थानीय लोगों को वरीयता दिए जाने का भी प्रावधान है। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सकेगा।
रमेश कुमार पांडेय, फील्ड डायरेक्टर, दुधवा टाइगर रिजर्व