लखीमपुर और मोहम्मदी के दो पंचायत सचिव सस्पेंड

प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी के आरोप
मोहम्मदी के सचिव पर कोआर्डिनेटर से मारपीट समेत कई गंभीर आरोप
अमर उजाला ब्यूरो
लखीमपुर खीरी। डीपीआरओ चंद्रिका प्रसाद ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में गड़बड़ी करने के आरोपी दो ग्राम पंचायत अधिकारियों को सस्पेंड किया है। मोहम्मदी के ग्राम पंचायत अधिकारी पर ब्लॉक सोशल आडिट कोआर्डिनेटर के साथ मारपीट करने और अभिलेखों को फाड़ने का आरोप है। इसके अलावा आवास के लाभार्थियों से प्रधान पति के साथ मिलकर 20-20 हजार रुपये वसूलने का भी आरोप है। वहीं, लखीमपुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत भंसड़िया में अपात्रों को आवास देने के मामले में ग्राम पंचायत अधिकारी को सस्पेंड किया गया है।
मोहम्मदी की ग्राम पंचायत सिसौरा में एक जून 2018 को सोशल आडिट टीम ने भ्रमण किया था, जिसमें आवास निर्माण और आवंटन में भारी कमियां मिली थीं। पैसा निकाले जाने के बावजूद चार आवास बने नहीं हैं, जबकि कई लाभार्थियों ने आवासों के आवंटन में पंचायत सचिव अरुण कुमार मिश्रा और प्रधान पति पर 20-20 हजार रुपये वसूलने के आरोप लगाए। आरोप है कि पंचायत सचिव ने सोशल आडिट टीम के अभिलेख फाड़ दिए और ब्लॉक सोशल आडिट कोआर्डिनेटर से मारपीट की। डीपीआरओ चंद्रिका प्रसाद ने बताया कि निलंबन अवधि में पंचायत सचिव अरूण मिश्रा को पसगवां ब्लाक से संबद्ध किया गया है। प्रकरण की जांच एडीओ पंचायत पसगवां को सौंपी गई है, जिन्हें 15 दिन में आरोप पत्र निर्गत करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, लखीमपुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत भंसड़िया में अपात्रों को आवास दिए जाने की शिकायत पर सीडीओ ने जांच कराई थी, जिसमें आठ लाभार्थी अपात्र पाए गए थे। जांच अधिकारी पीडी रामकृपाल चौधरी ने ग्राम पंचायत अधिकारी रामासरे के खिलाफ निलंबन और धनराशि वसूलने की संस्तुति की थी, जिसपर सीडीओ रवि रंजन ने कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। कई दिनों बाद भी धनराशि न जमा किए जाने पर डीपीआरओ ने पंचायत सचिव रामासरे को सस्पेंड कर दिया है।