राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के द्वितीय चरण में दो हजार गांवों में विद्युतीकरण का कार्य पूरा किया जा चुका है। वहीं 12 उपकेंद्रों की क्षमतावृद्धि करने का दावा किया गया है। एक सर्वे में पाया गया है कि इसके बाद भी 463 गांव/मजरे ऐसे हैं, जहां बिजली नहीं पहुंची है। इन गांवों को विद्युतीकृत करने के लिए बिजली विभाग ने राज्य सरकार के माध्यम से केंद्र सरकार को प्रपोजल भेजा है। ताकि जिले में चल रही योजना के अंतर्गत ही इन गांवों में विद्युतीकरण का कार्य पूरा कराया जा सके।
बिजली अधिकारियों के मुताबिक जिन गांवों का विद्युतीकरण नए सिरे से किया जाना है, वहां अब तक बिजली नहीं पहुंची है। गांवों के विद्युतीकरण के आबादी का मानक भी रोड़ा नहीं बनेगा और इसे योजना के दूसरे चरण में ही पूरा कर लिया जाएगा। क्योंकि यह कार्य पूरा करने के लिए कार्यदाई संस्था के पास अभी बजट भी है और निर्धारित लक्ष्य वाले गांवों में विद्युतीकरण का कार्य भी चल रहा है।
अधिशासी अभियंता रजनीकांत मिश्रा ने बताया कि बिजली से अछूते 463 गांवों में विद्युतीकरण के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव पहले ही भेजा जा चुका है। अब इन गांवों में विद्युतीकरण कर बिजली पहुंचाई जाएगी। उन्होंने बताया कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत जिले में दो हजार गांवों में बिजली पहुंचाई जा चुकी है और इन गांवों को पास के उपकेंद्रों से जोड़ भी दिया गया है। उपकेंद्रों पर नए विद्युतीकृत गांवों का बिजली लोड पड़ने पर उपकेंद्र ओवरलोड हो गए थे। लेकिन वहां पर गांवों की संख्या के अनुसार निर्धारित क्षमता का ट्रांसफार्मर लगा कर बिजली सप्लाई बहाल की गई है।