लखीमपुर खीरी। चतुर्थ राज्य वित्त और 14वें वित्त आयोग से ग्राम पंचायतों में खर्च की धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र, बिल वाउचर जमा नहीं किया गया है और न ही प्रिया साफ्ट पर फीडिंग कराई गई है। शासन की सख्ती के बाद जिला विकास अधिकारी अनिल कुमार सिंह ने 74 ग्राम विकास अधिकारियों (वीडीओ) का माह जून का वेतन रोक दिया है।
बता दें कि वित्त वर्ष 2016-17 में ग्राम पंचायतों में खर्च की गई धनराशि का हिसाब अभी अधिकांश ग्राम पंचायतों ने सरकार की वेबसाइट पर फीड नहीं कराया है। इसके अलावा उपभोग प्रमाण पत्र भी नहीं दिया है। इसको लेकर शासन ने पहले सभी ग्राम पंचायतों के ग्राम निधि खातों पर लगा दी थी, जिसके बावजूद पेंडिंग कार्य पूरा नहीं किया गया। करीब तीन माह बाद शासन ने ग्राम पंचायतों के खातों पर लगी रोक हटा ली है, जिससे गांवों में जरूरी कार्य कराए जा सके। वहीं पेंडिंग कार्य को पूरा कराने के लिए शासन के निर्देश पर अधिकारियों ने ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। कुछ दिन पहले करीब 150 ग्राम पंचायत अधिकारियों का वेतन रोका जा चुका है। डीपीआरओ सुनील कुमार पांडेय ने ग्राम विकास अधिकारियों का भी वेतन रोकने के लिए रिपोर्ट डीडीओ को दी थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए डीडीओ अनिल कुमार सिंह ने सभी 74 वीडीओ का वेतन रोक दिया है। डीडीओ ने कहा कि जब तक उपभोग प्रमाण पत्र और आनलाइन फीडिंग पूरी नहीं हो जाती, तब तक वेतन बाधित रहेगा।
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