47 विभागों ने जिला योजना में 7.41 अरब से अधिक के दिए प्रस्ताव
20 अप्रैल को बैठक में समीक्षा के बाद प्रभारी मंत्री लगाएंगी मुहर
15840 प्रधानमंत्री आवास और 80 हजार शौचालय का लक्ष्य शामिल
अमर उजाला ब्यूरो
लखीमपुर खीरी। जिला योजना समिति द्वारा वर्ष 2018-19 के लिए प्रस्ताव मांगे जाने के बाद सभी 47 विभागों ने सात अरब 41 करोड़ 15 लाख 43 हजार रुपये परिव्यय के प्रस्ताव दिए हैं, जबकि शासन ने जिले का परिव्यय पांच अरब 33 करोड़ 23 लाख रुपये निर्धारित किया है। 20 अप्रैल को प्रभारी मंत्री गुलाब देवी की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में इन प्रस्तावों पर चर्चा के बाद मुहर लगाई जाएगी।
वर्ष 2017-18 में जिला योजना समिति ने पांच अरब तीन करोड़ 74 लाख रुपये परिव्यय निर्धारित किया था, जिसके सापेक्ष सभी विभागों को चार अरब चार करोड़ 93 लाख 82 हजार रुपये धनराशि प्राप्त हुई थी। डीएसटीओ तिलक सिंह ने बताया कि शत प्रतिशत धनराशि का उपभोग कर लिया गया है। वर्ष 2018-19 के लिए शासन ने जिले का परिव्यय पांच अरब 33 करोड़ 23 लाख रुपये निर्धारित किया है, जिसके सापेक्ष सभी विभागों से प्रस्ताव मांगे थे। डीएसटीओ ने बताया कि सभी विभागों ने अपने प्रस्तावों में सात अरब 41 करोड़ 15 लाख 43 हजार रुपये कुल परिव्यय प्रस्तावित किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना और शौचालय निर्माण के लिए अधिक धनराशि की डिमांड किए जाने से परिव्यय बढ़ गया है, जिसमें 15840 आवास और 80 हजार शौचालय निर्माण का लक्ष्य शामिल है।
पर्यटन को 75 लाख मिले पर खर्च कुछ नहीं किया
वर्ष 2017-18 में पर्यटन विकास के लिए 75 लाख रुपये मिले थे, लेकिन इसमें से एक पैसा भी खर्च नहीं किया गया है। इससे पहले के वर्षों में प्रस्तावों पर कोई कार्य नहीं कराया गया। इस वर्ष भी 75 लाख रुपये परिव्यय निर्धारित किया गया है। वर्ष 2017-18 में आईडब्ल्यूएमपी (भूमि संरक्षण), प्राविधिक शिक्षा और खेलकूद और पंचायत राज विभाग को सीसी रोड मद में धनराशि नहीं मिल सकी।
शादी अनुदान और उद्यान की योजनाएं हुई बाहर
जिला योजना के प्रस्तावों में इस बार शादी अनुदान योजना को शामिल नहीं किया गया है, जिसके कारणों में योजना का बंद किया जाना बताया जा रहा है। इसी तरह उद्यान विभाग का एक भी प्रस्ताव शामिल न किए जाने से परिव्यय निल रहेगा।