लखीमपुर खीरी। चतुर्थ राज्य वित्त और 14वें वित्त आयोग से ग्राम पंचायतों को मिली धनराशि को खर्च करने का उपभोग प्रमाण पत्र, बिल बाउचर जमा नहीं किया गया है, जिस पर डीपीआरओ सुनील कुमार पांडेय ने सभी 155 ग्राम पंचायत अधिकारियों (सेक्रेटरी) के वेतन पर रोक लगा दी है। सभी को आदेश दिए हैं कि अपनी-अपनी ग्राम पंचायतों की सूचना व उपभोग प्रमाण पत्र शीघ्र ही डीपीआरओ कार्यालय के लेखा पटल पर जमा कराने के निर्देश दिए हैं। ऐसे ही ग्राम विकास अधिकारियों का वेतन रोकने के लिए डीपीआरओ ने डीडीओ को पत्र भेजा है।
बता दें कि वित्त वर्ष 2016-17 में ग्राम पंचायतों में खर्च की गई धनराशि का हिसाब अभी अधिकांश ग्राम पंचायतों ने वेबसाइट पर फीड नहीं कराया है। इससे पहले शासन ने सभी ग्राम पंचायतों के ग्राम निधि खातों पर तीन माह तक रोक लगाई थी। पंचायतों के खाते बहाल करने के साथ ही केवल हैंडपंप मरम्मत, रिबोर और स्वच्छता अभियान में ही काम कराने की छूट मिली है। इस ढील के बावजूद उपभोग प्रमाण पत्र जमा न करने और व्यय का विवरण वेबसाइट पर फीड नहीं कराया गया है। डीपीआरओ के मुताबिक 1167 ग्राम पंचायतों में से अभी 60 ने ही उपभोग प्रमाण पत्र दिया है। शेष में कार्य जल्द पूर्ण कराने के लिए सभी सेक्रेटरियों के माह जून का वेतन बाधित करते हुए डीपीआरओ ने ग्राम विकास अधिकारियों के वेतन पर रोक लगाने को पत्र डीडीओ के पास भेजा है। डीपीआरओ ने कहा कि जिन सेक्रेट्रियों का प्रमाण जमा नहीं होगा, उनका अगले माह भी वेतन बाधित किया जा सकता है।