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आंगनबाड़ी वर्कर आज करेंगी शुद्धि हवन

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आंगनबाड़ी वर्कर आज करेंगी शुद्धि हवन - फोटो : लखीमपुर खीरी, अमर उजाला
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लखीमपुर खीरी।
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उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी वर्कर/ सहायिका संघ के बैनर तले आंगनबाड़ी वर्कर का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन बुधवार को भी विलोबी मेमोरियल परिसर में जारी रहा। वहीं पलियाकलां में आंगनबाड़ी वर्कर व सहायिकाओं ने मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। बाल पुष्टाहार कार्यालय में बैठक में अपनी मांगें उठाईं। इसकेे बाद मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन विधायक को सौंपा है।
जिलाध्यक्ष शांती वर्मा ने कहा है कि सरकार नारी सशक्तीकरण की बात करती है, लेकिन महिलाओं का सम्मान करने के बजाय शोषण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्कर को 20 हजार व सहायिका को 10 हजार रुपये मानदेय दिया जाए। जब तक मांग पूरी नहीं होती तब तक धरना-प्रदर्शन जारी रहेगा। प्रदर्शन में वृहस्पतिवार को सरकार का शुद्धि हवन करने व विकास भवन तक रैली निकालने का निर्णय लिया गया। धरने में रीता वर्मा, कमलेश पांडेय, पूनम बंसल, रीना सिंह आदि मौजूद रहीं। वहीं पलियाकलां में संघ की ब्लॉक अध्यक्ष रीता मौर्या के नेतृत्व में आंगनबाड़ी वर्कर व सहायिकाएं बाल पुष्टाहार कार्यालय में एकत्र होकर एक बैठक की। मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की और जोरदार प्रदर्शन किया। वहां पहुंचे विधायक रोमी साहनी को मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन दिया, जिसमें कहा गया है कि बीते चार मार्च से आंगनबाड़ी वर्कर मांगों को लेकर हड़ताल कर रही हैं। इस दौरान नीलम पांडेय, रेखा बिष्ट, मंजू देवी, पूनम सिंह, सुनीता, सरना आदि मौजूद रहीं।
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हड़ताली आंगनबाड़ी वर्कर का मानदेय रोकने के आदेश
लखीमपुर खीरी। करीब एक माह से आंगनबाड़ी वर्क र की चल रही अनिश्चितकालीन हड़ताल से केंद्रों पर पोषाहार का वितरण ठप हो गया है। इसका संज्ञान लेते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी (डीपीओ) अखिलेंद्र दुबे ने हड़ताल में शामिल वर्कर का मानदेय भुगतान रोकने के आदेश सभी सीडीपीओ को जारी किए हैं। डीपीओ ने कहा है कि नकहा, लखीमपुर ग्रामीण व धौरहरा में परियोजना कार्यालय से पोषाहार का उठान नहीं किया जा रहा है, जिससे लाभार्थियों को पोषाहार से वंचित होना पड़ रहा है। इसी तरह के हालात अन्य ब्लॉकों में भी बने हैं इसलिए डीपीओ ने कहा है कि जिन आंगनबाड़ी केंद्रों की वर्कर हड़ताल पर हैं, उनका चार्ज सहायिका या नजदीकी केंद्र को देकर पोषाहार का वितरण सुनिश्चित कराया जाए। आदेश के अनुपालन में लापरवाही होने पर संबंधित सीडीपीओ और मुख्य सेविकाओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी है।
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