पडरौना। विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण को लेकर सोमवार को कलक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय पंच सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों और अधिकारियों-कर्मचारियों को अधिनियम के प्रावधानों, दायित्वों और क्रियान्वयन की जानकारी दी गई।
आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निर्देश के क्रम में आयोजित सम्मेलन का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार और आजीविका के अवसरों को मजबूत करने के साथ ग्राम पंचायत स्तर पर विकास कार्यों की प्रभावी योजना, क्रियान्वयन और निगरानी सुनिश्चित करना रहा। सम्मेलन में अधिनियम के विजन और उद्देश्यों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका एवं दायित्व, विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं की तैयारी और अनुमोदन, परिवारों के पंजीकरण तथा ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड जारी करने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया। इसके अलावा विकास कार्यों से स्थायी परिसंपत्तियों के सृजन, उनके निष्पादन, निगरानी और रखरखाव से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं की जानकारी दी गई। ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं के साथ अभिसरण, पारदर्शिता, सामाजिक जवाबदेही, शिकायत निवारण और सामाजिक ऑडिट की महत्ता पर भी चर्चा हुई। अधिकारियों ने कहा कि योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए ग्राम पंचायतों की सक्रिय भागीदारी और स्थानीय स्तर पर पारदर्शी व्यवस्था जरूरी है। सम्मेलन में प्रशासक क्षेत्र पंचायत सुकरौली, मोतीचक और हाटा के अलावा जिला पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान और प्रशासक समेत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। मुख्य विकास अधिकारी, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, उपायुक्त श्रम रोजगार, उपायुक्त स्वत: रोजगार, जिला पंचायत राज अधिकारी समेत संबंधित विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।