पडरौना। नेबुआ नौरंगिया ब्लॉक के एक गांव के निवासियों ने सामूहिक नोटरी शपथ पत्र देकर कहा कि उच्चाधिकारियों को शिकायती पत्र देकर बताया गया है कि प्रधान एवं सचिव ने भेदभाव करते हुए अपात्रों को भी सरकारी योजनाओं का लाभ दे दिया है। जबकि पात्र वंचित रह गए हैं। गांव के लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर उनके शपथ पत्र पर जिम्मेदार कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो वे लोग अनशन करने को बाध्य होंगे। बीडीओ ने जांच टीम गठित कर मामले की जांच कराई जिसमें आरोप सही मिले और इसके बाद सचिव का वेतन बाधित कर दिया गया।
विकास खंड के ग्राम सभा किशनपुर विजयपुर गांव निवासी रमतुलाह, शिवनारायण, नसरुल्लाह, सहाबुद्दीन, रमजान, रीता,अरविंद, विनोद आदि ग्रामीणों ने सामूहिक नोटरी शपथपत्र के माध्यम से पिछले वर्ष से लेकर इस वर्ष में कई बार जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी सहित अन्य अधिकारियों को शिकायत पत्र देकर गांव के सचिव व प्रधान पर अपात्रों को प्रधानमंत्री आवास योजनाओं का लाभ देने व पात्रों को इस योजना से वंचित रखने का आरोप लगाया है। इस बात को लेकर गांव के लोगों ने प्रर्दशन करते हुए आमरण अनशन की चेतावनी दिया है। गांव वालों के शपथ पत्र का संज्ञान लेकर नेबुआ नौरंगिया ब्लॉक की बीडीओ उषा पाल ने जांच का आदेश दिया है। बीते 8 नवंबर 2023 को तीन सदस्यों की जांच टीम बनाई गई। टीम में में एडीओ पंचायत आईएसबी प्रमोद कुमार सिंह, बीओ पीआरडी ऋषिकेश यादव व अवर अभियंता लघु सिचाई संतोष कुमार ने गांव में पहुंचकर शिकायतों की जांच किया। इस जांच में भीमल, विशुनदयाल, राजेंद्र, अनिरूद्ध, छांगुर, रामदयाल, छठ्ठू, उर्मिला, जितेंद्र, नंदलाल का पहले से ही पक्का मकान का निर्माण पाया गया। इन लोगों के खाते में पहली किस्त भी आ चुकी है। इस जांच की आख्या खंड विकास अधिकारी को जांच टीम ने सौंप दी थी। बीडीओ ने गांव के लाभार्थियों को भुगतान की गई धनराशि का यूटीआर कराने तथा अपात्र लाभार्थियों के चयन के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा था, लेकिन आज तक सचिव ने ना ही यूटीआर की सूचना एवं ना ही स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है। बीते 23 जनवरी को बीडीओ ने नोटिस जारी कर सचिव का वेतन बाधित कर देने का आदेश दिया है।
मामले में बीडीओ उषा पाल ने बताया है कि सचिव को एक और मौका देते हुए निर्देशित किया गया है कि गांव के अपात्र लाभार्थियों को भुगतान की गयी धनराशि का तत्काल यूटीआर कराएं। जब तक यूटीआर नहीं हो जा जाए तब तक सचिव का वेतन बाधित किया जाए।