कलेक्ट्रेट सभागार में नगरीय विकास अभिकरण के शासी निकाय की बैठक करतीं अपर जिलाधिकारी न्यायिक उपम
पडरौना। कलक्ट्रेट में सोमवार को जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) के शासी निकाय की बैठक हुई। इसमें एडीएम न्यायिक ने लक्ष्य के सापेक्ष अधिक से अधिक लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के निर्देश दिए।
एडीएम न्यायिक उपमा पांडेय ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना भारत सरकार की प्राथमिकता में है। इसलिए शासन से प्राप्त लक्ष्य के सापेक्ष अधिक से अधिक लाभार्थियों को सरकारी योजना का लाभ दिलाने का प्रयास करें। उन्होंने बताया कि पीएम आवास योजना का वार्षिक लक्ष्य 5181 है। इसे निकायवार लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने सभी नगर पालिका और नगर पंचायत के ईओ को निर्देश दिया कि अपने क्षेत्र के एसडीएम और बैंकर्स के साथ दो से तीन दिन के भीतर बैठक कर प्रभावी कार्रवाई करते हुए लाभार्थियों की संख्या बढ़ाएं।
उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र में जो वास्तव में गरीब तबके के लोग हैं, उन्हें आवास के लिए प्रस्तावित सूची में नाम अवश्य सम्मिलित करें। बैठक में परियोजना अधिकारी ने नगर पालिका/नगर पंचायत अध्यक्ष व सभी ईओ से दो दो-तीन तीन कार्यों के लिए प्रस्ताव उपलब्ध कराने के लिए कहा। ताकि प्राप्त बजट के अनुसार सभी नगर निकायों में कार्य कराए जा सकें। इसके अलावा शहरी आजीविका मिशन के तहत संचालित योजनाओं की जानकारी दी गई। इस दौरान जिले के सभी नगर पालिका और नगर पंचायत के अध्यक्ष और ईओ आदि मौजूद रहे।