कसया। खेत मजदूर यूनियन के जिला इकाई ने शनिवार को राष्ट्रपति को संबोधित चार सूत्रीय ज्ञापन बीडीओ को सौंपा। मनरेगा को प्रभावी ढंग से लागू करने, मजदूरों को अधिक रोजगार और सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की गई। जिलाध्यक्ष कैलास गिरि के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि मनरेगा वर्ष 2005 से लागू है और इससे ग्रामीण मजदूरों को रोजगार की बड़ी उम्मीद जगी थी। वर्ष 2012 के बाद से इस योजना के लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिससे मजदूरों को नियमित काम नहीं मिल पा रहा है। ज्ञापन में केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित बीबी ग्राम जी योजना का विरोध करते हुए कहा गया कि यह योजना ग्रामीण मजदूरों के हित में नहीं है। यूनियन ने मांग की कि इस योजना को वापस लेकर मनरेगा को पूर्व की तरह प्रभावी रूप से बहाल किया जाए। चार सूत्रीय मांगों में बीबी ग्राम जी योजना को वापस लेकर मनरेगा को बहाल किया जाए।
मनरेगा के तहत प्रत्येक परिवार को साल में 200 दिन रोजगार और प्रतिदिन 700 रुपये मजदूरी दी जाए।
मनरेगा मजदूरों को बकाया मजदूरी तत्काल भुगतान किया जाए। बुजुर्ग मनरेगा मजदूरों, विधवाओं और दिव्यांगों को 10 हजार रुपये मासिक पेंशन, मुफ्त बिजली और पक्का आवास उपलब्ध कराया जाए। इस दौरान शंकर प्रसाद, अक्षयवर पासवान, अयोध्या लाल श्रीवास्तव, वीपी गुप्ता, मोहम्मद इदरीश, जवाहर शर्मा, चंद्रशेखर प्रसाद आदि मौजूद रहे।