उजारनाथ। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) विभाग को एक व्यक्ति की शिकायत निस्तारित नहीं करने के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने डीएम से छह सप्ताह के भीतर जांच रिपोर्ट तलब की है।
ग्राम सभा बभनौली में शौचालय निर्माण में अनियमितता की शिकायत प्रदीप कुमार सिंह ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण से पिछले साल जनवरी में की थी। उन्होंने जांच में दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन विभागीय अधिकारी मामले को टालते रहे। परेशान शिकायतकर्ता ने अक्तूबर में उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कार्रवाई की गुहार लगाई। सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने डीएम को मामले का निस्तारण कर छह सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।