पडरौना। कृषि विभाग की तरफ से चलाए जा रहे किसान कल्याण मिशन योजना के तहत सभी किसानों की फार्मर रजिस्ट्री अभियान के तहत डिजिटल आईडी बनाई जाएगी। इसमें किसान का पहचान पत्र पर ही उन्हें कृषि एवं अन्य सहवर्ती विभागीय योजनाओं में दिए जा रहे अनुदान का लाभ मिलेगा। इस कार्य में कृषि विभाग, विकास विभाग, पंचायत विभाग और राजस्व विभाग को लगाया गया है। गांव के पंचायत भवन परिसर में विशेष कैंप लगाकर किसानों की डिजिटल आईडी बनवाई जा रही है, लेकिन इस कार्य में कृषि समेत अन्य विभाग की तरफ से सहयोग नहीं करने पर लेखपालों ने नाराजगी जताई है।
प्रदेश सरकार की तरफ से केंद्र की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक फॉर्म रजिस्ट्री योजना के तहत किसानों के समस्त अचल संपत्तियों का आधार कार्ड से ऑनलाइन सिंक किया जा रहा है। इससे किसानों को कृषि एवं सहवर्ती विभागों से समस्त प्रकार के कृषि निवेशों जैसे बीज उर्वरक कीटनाशक एवं कृषि यंत्रों पर अनुदान के साथ आगामी समय में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि उत्पादों के विक्रय में अनुदान, फसल नुकसान की स्थिति में वास्तविक क्षतिपूर्ति और पीएम किसान सम्मन निधि योजना समेत अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। इसके लिए बीते छह अप्रैल से 15 अप्रैल तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। राजस्व विभाग के लेखपाल गांव के सचिवालय परिसर में कैंप का आयोजन कर किसानों का फार्मर रजिस्ट्री करवा रहे हैं।
लेखपाल संघ के अध्यक्ष निलेश रंजन राव ने बताया कि इस कार्य में कृषि विभाग, विकास विभाग, पंचायत विभाग और राजस्व विभाग लगाया गया है। लेकिन गांव में लगे कैंप केवल लेखपाल ही संपादित कर रहे हैं। इससे लेखपालों में नाराजगी है।