संवाद न्यूज एजेंसी
कप्तानगंज। किसानों के बकाए भुगतान के बजाय चीनी मिल डिस्टिलरी की जमीन गुपचुप तरीके से बेचना चाहता है। हालांकि प्रशासन ने जब चीनी मिल को सील की थी तो किसानों से वादा किया था कि डिस्टिलरी की जमीन बेचकर मिल प्रशासन किसानों का बकाया भुगतान करेगा। इसकी जानकारी होने के बाद किसान डीएम से मिले, और प्रशासन की देखरेख में जमीन की बिक्री कराकर किसानों का भुगतान कराने की मांग की। किसानों ने मुख्यमंत्री से भी इसकी शिकायती की है। ऐसा नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है।
कप्तानगंज चीनी मिल पर पेराई सत्र 2021-22 का किसानों का करीब 77 करोड़ रुपये गन्ना मूल्य बकाया है। 28 जुलाई 2023 को प्रशासन ने चीनी मिल सील कर दी, और चल अचल संपत्ति को कुर्क करते हुए स्क्रैप की नीलामी की प्रक्रिया अपनाते हुए वैल्यूएशन की तैयारी की। इसी बीच शुगर डेवलपमेंट फंड दिल्ली की ओर से डीएम और तहसील प्रशासन को पत्र भेजा गया, जिसमें कप्तानगंज चीनी मिल पर 89 करोड़ रुपये बकाए का जिक्र करते हुए नीलामी प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की गई।
यह पत्र मिलने के बाद प्रशासन ने नीलामी प्रक्रिया रोकते हुए विधिक सलाह लेने के बाद आगे की कार्रवाई की बात कही। रोचक बात यह है कि चीनी मिल प्रशासन ने यह फंड वर्ष 1994- 95 में लिया था, जो अभी तक नहीं चुकाया है। मिल प्रशासन की ओर से यह बातें दबाए रखी गईं। किसानों ने अपने बकाए को लेकर संतोषजनक जवाब न मिलने पर कंटेम आफ कोर्ट के माध्यम से भुगतान की गुहार लगाई। 400 किसानों में 200 का कोर्ट के आदेश पर मिल प्रशासन ने करीब पौने दो करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया। मिल प्रशासन किसानों और प्रशासन को यह आश्वासन देता रहा कि पास में बंद पड़ी डिस्टिलरी फैक्ट्री की जमीन को बेचकर किसानों का भुगतान किया जाएगा और बंद चीनी मिल को चलाया जाएगा, लेकिन डिस्टिलरी मिल की खाली जमीन को मिल प्रशासन के बेचने की चर्चाएं तेज हो गई हैं।
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डिस्टिलरी फैक्ट्री की जमीन और अन्य स्रोतों से किसानों का बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान किया जा रहा है। डिस्टिलरी फैक्ट्री की जमीन चीनी मिल से अलग है। इससे चीनी मिल को कोई लेनादेना नहीं है। चीनी मिल की कोई संपत्ति बेची नहीं जा रही है।
-राकेश सक्सेना, महाप्रबंधक, चीनी मिल कप्तानगंज
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शुगर डेवलपमेंट फंड दिल्ली से पत्र मिला है कि कप्तानगंज चीनी मिल पर 89 करोड़ रुपये बकाए हैं। इसका भुगतान होने के बाद ही चीनी मिल की नीलामी की जाए, इसको संज्ञान में रखते हुए कानूनी सलाह ली जा रही है। इसके बाद ही अगला कदम उठाया जाएगा
-योगेश्वर सिंह, एसडीएम, कप्तानगंज