हाटा। नगर के गांधी नगर वार्ड में मदनी मस्जिद का विस्तार नजूल की जमीन पर होने की जांच दूसरे दिन जारी रही। एडीएम प्रशासन वैभव मिश्रा के नेतृत्व में दो टीमें चकबंदी कार्यालय और रिकाॅर्ड रूम में पत्रावलियों को खंगालती रहीं।
इसके अलावा नगर पालिका प्रशासन की ओर से पास किए गए नक्शे की भी जांच की गई। मस्जिद का निर्माण सरकारी जमीन में होने की शिकायत जांच में सही मिलती है तो नगर पालिका प्रशासन भी जांच की जद में आएंगे। मोहल्ले की गतिविधियों पर पुलिस की नजर है।
नगर के मदनी मस्जिद की जमीन से जुड़े पत्रावलियों को राजस्व टीम खंगाल रही है। एडीएम प्रशासन वैभव मिश्रा की अगुवाई में गठित यह टीम चकबंदी और राजस्व विभाग के रिकाॅर्ड रूप में बृहस्पतिवार की सुबह से ही जमी हुई है। इधर, नगरपालिका ऑफिस में मस्जिद के नक्शे से जुड़ी पत्रावली नहीं मिल रहीं हैं।
मस्जिद पक्ष के लोगों का कहना है कि पहले नगर पालिका की ओर से नक्शा पास किया गया था, जिसे बाद में निरस्त भी कर दिया गया। न्यायालय में इसे चुनौती दी गई थी। न्यायालय ने नक्शे को बहाल कर दिया। नक्शे से संबंधित पत्रावली नहीं मिलने से कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। पत्रावलियों को ढूंढ़ने के लिए नगर पालिका के रिटायर हो चुके कुछ पुराने कर्मचारियों को भी बुलाया गया है।
नगर के गांधी नगर में करमहा तिराहे स्थित मदनी मस्जिद के पास बुधवार को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील रहा। बृहस्पतिवार को यहां कि स्थिति सामान्य रही, लेकिन इस मामले को लेकर प्रशासनिक जिम्मेदारों की हलचल तेज रही।
जिला मुख्यालय के राजस्व विभाग के रिकाॅर्ड रूम और चकबंदी दफ्तर में मदनी मस्जिद की जमीन से जुड़ी पत्रावलियों की जांच के लिए हाटा तहसील से दो कानूनगो के नेतृत्व में लेखपालों को लगाया गया है। इन पत्रावलियों के माध्यम से यह पता करने की कोशिश की जा रही है कि मस्जिद पक्ष ने कौन-कौन से गाटा संख्या में कितनी-कितनी जमीनी बैनामा कराई गई है।
एडीएम प्रशासन ने बताया कि शिकायत के आधार पर हुई पैमाइश और दूसरे पक्ष के लोगों की ओर से बताई जा रही नवैयत में अंतर मिल रहा है। इसे स्पष्ट करने के लिए नगर पालिका और राजस्व विभाग से जुड़ी पत्रावलियों से जानकारी जुटाई जा रही है। इसके लिए तहसील प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं।