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Kushinagar News: अतिक्रमण हटाने पहुंचे नायब तहसीलदार से नोकझोंक

Tue, 25 Jun 2024 05:58 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
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भलुही मदारी पट्टी में मकान तोड़ने पहुंची तहसील प्रशासन की टीम।
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पडरौना। एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए काश्तकारों से समझौते के आधार पर क्रय की गई जमीन में बने मकानों को तोड़ने को लेकर सोमवार को हंगामा हो गया। मकान ध्वस्त करने का वीडियो बना रहे किशोर पर नायब तहसीलदार भड़क गए और किशोर का मोबाइल ले लिए। यह देख आसपास के लोग पहुंचे गए और इसका पुरजोर विरोध किया। लोगों का तर्क है कि अगर मकान ध्वस्त करने की प्रक्रिया सही है तो वीडियो बनाने और फोटो खींचने का अफसर क्यों विरोध कर रहे हैं? काश्तकारों का तर्क है कि हाईकोर्ट में मामला लंबित है और प्रशासन जबरन मकानों को तोड़ रहा है। जबकि, जिम्मेदार अफसरों का कहना है कि मामला किसी भी कोर्ट में लंबित हो, जब तक कोर्ट का स्थगन आदेश नहीं रहेगा तब तक विभागीय कार्रवाई जारी रहेगी।
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कसया तहसील के भलुही मदारी पट्टी गांव में दोपहर करीब 1:30 बजे नायब तहसीलदार शैलेष सिंह राजस्व टीम के साथ पहुंचे। शशिवाला देवी के मकान को जेसीबी से तोड़वाने लगे। मकान टूटता देख शशिवाला का छोटा बेटा पहुंचा और मकान तोड़ने का वीडियो बनाने लगा। यह देख नायब तहसीलदार नाराज हो गए और किशोर के पास दौड़ते हुए पहुंचे और उसका मोबाइल छीन लिया। यह देख गांव के लोग वहां पहुंच गए और इसका विरोध करने लगे। इसको लेकर गांव वाले और नायब तहसीलदार से नोकझोंक भी हुई। मामला बढ़ता देख नायब तहसीलदार बैकफुट पर आए और किशोर का मोबाइल वापस तो कर दिया, लेकिन बार-बार लोगों से वीडियो डिलीट कराने की बात कहते रहे। गांव वालों का कहना है कि प्रशासन शुरू से ही मनमानी कर रहा है। नायब तहसीलदार ने दो मकानों का कुछ हिस्सा तोड़वाने के बाद जेसीबी मशीन हटवा दी और दो दिन के अंदर लोगों से निर्माण हटा लेने की माहलत दी। प्रशासन की इस कार्यशैली से गांव वालों में नाराजगी है। नायब तहसीलदार शैलेष सिंह ने बताया कि मुआवजा लेने के बाद जो मकान नहीं हटाए गए हैं, उन्हीं मकानों को हटाने के लिए टीम गई थी। एक मकान था जिसकी खिड़की तोड़ दी गई थी। उस खिड़की को दोबारा लगा दिया गया था। इसी को हटाया जा रहा था। इसका वीडियो एक किशोर बनाने लगा। इसी पर उसको डांटा गया। गृहस्वामियों को दो दिन का मौका दिया गया है।
-काश्तकारों और गृह स्वामियों का तर्क
एयरपोर्ट के विस्तार के लिए भलुही मदारी पट्टी के अलावा आसपास के किसानों की करीब 32 एकड़ जमीन लेने का प्रस्ताव प्रशासन ने सितंबर 2020 में पारित किया। काश्तकारों और गृह स्वामियों ने प्रशासन से मिलकर उत्तर प्रदेश भूमि अधिग्रहण एवं पुनर्वास अधिनियम 2013 के तहत मुआवजा देने की मांग की है। लेकिन, प्रशासन ने काश्तकारों की मांगों को नजरअंदाज कर समझौते के तहत जमीन का बैनामा करा लिया और मुआवजा भी दे दिया। काश्तकार इससे संतुष्ट नहीं हैं। लोगों का कहना है कि जमीन वर्ष 2020 के बाद ली जा रही है और मुआवजा वर्ष 2011 के सर्किल रेट से दिया गया है जो उचित नहीं है। यह मामला हाईकोर्ट में चल रहा है। लेकिन, इधर एक सप्ताह से प्रशासन ने मकानों को तोड़ने की कार्रवाई तेज कर दी है। काश्तकारों का कहना है कि हाईकोर्ट ने 30 मई को मुकदमे की सुनवाई के दौरान प्रशासन को चार सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया था, जो इस माह के अंत तक पूरा हो जाएगा।
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