पडरौना। जनशिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बरतने वाले पच्चीस अधिकारियों का डीएम ने वेतन रोकने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि शिकायतों का निस्तारण समय पर न होने की वजह से शासन की छवि धूमिल हो रही है।
डीएम रिग्जियान सैंफिल ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन की वेबसाइट पर अपलोड जनशिकायताें का अवलोकन करने के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि बहुत से अधिकारी जनशिकायतों का निस्तारण करने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। लंबित शिकायतों की सूची हर माह शासन को भेजी जाती है। 20 दिसंबर को वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान लंबित शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री के परामर्शी ने समयबद्ध तरीके से निस्तारण का निर्देश दिया था। फिर भी बहुत से अधिकारियाें की ओर से बहुतायत में जनशिकायतें लंबित हैं। ऐसे में डीएम ने एसडीएम पडरौना, तमकुहीराज, हाटा, कसया, जिला पूर्ति अधिकारी, अधिशासी अभियंता बाढ़खंड, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड पडरौना, जिला विद्यालय निरीक्षक, अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड कसया, अधिशासी अभियंता जलनिगम, जिला कार्यक्रम अधिकारी, डायट प्राचार्य, जिला पशु चिकित्साधिकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला विकास अधिकारी, जिला पिछड़ा एवं कल्याण अधिकारी, जिला मनोरंजन कर अधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, जिला कृषि अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, सचिव मंडी परिषद पडरौना, जिला समाज कल्याण अधिकारी और जिला सेवायोजन अधिकारी के जनवरी माह का वेतन रोकने का निर्देश दिया है।