प्रशासन की ओर से कराए गए सर्वे में चहिन्हत हुए योजनाओ से वंचित पात्र

प्रशासन की ओर से कराए गए सर्वे में चिह्नित हुए पात्र
विभागवार फीडिंग कर योजनाओं का लाभ दिलाने की तैयारी

अमर उजाला ब्यूरो
पडरौना। गरीबों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले, इसके प्रति शासन भले ही गंभीर है, लेकिन प्रशासनिक अमला बेपरवाह है। यह तथ्य खुद प्रशासन की ओर से कराए गए सर्वेक्षण में सामने आया है। जिले में 149641 पात्र विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित पाए गए हैं। जिसमें मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण से सर्वाधिक 57498 पात्र वंचित पाए गए है। अब विभागवार फिर से पात्रता का सत्यापन करके डाटा फीड किए जाने की तैयारी शुरू हो गई है, ताकि संबंधित लोगों को योजनाओं का लाभ दिया जा सके।
प्रमुख सचिव की ओर से प्रदेश के सभी जिलों को निर्देश जारी किया गया था कि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पाने से वंचित पात्र लोगों को चिह्नित करने के लिए सर्वेक्षण कराया जाए, ताकि वंचितों को भी योजनाओं का लाभ दिया जा सके। उसी क्रम में जिले में हुए सर्वेक्षण में विभिन्न योजनाओं के लाभ से 149641 पात्र वंचित रह गए हैं। इनमें पति की मृत्यु के उपरांत निराश्रित 8405 पात्र महिलाएं विधवा पेंशन योजना का लाभ पाने से वंचित रह हैं जबकि वृद्धा पेंशन योजना के लिए 24994 और दिव्यांगजन पेंशन योजना के लिए 26090 पात्र वंचित रह गए है। अंत्योदय राशन कार्ड से 298 और पात्र गृहस्थी राशन कार्ड से 15318 लोग वंचित रह गए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ पाने से 57498 गरीब परिवार वंचित रह गए हैं, जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए 1879 पात्र और राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के लाभ से 15159 पात्र लोग वंचित रह गए हैं। इस तरह से विभिन्न योजनाओं के लाभ से जिले में कुल 149641 पात्र वंचित रह गए हैं। वैसे देर से ही सही सर्वेक्षण में चिह्नित पात्र अब प्रशासन की नजर में अब आ गए हैं। जिन्हें देर - सबेर योजनाओं का लाभ मिलना तय माना जा रहा है।
सीडीओ देवीदास ने बताया कि यह आंकड़ा तो सर्वेक्षण से प्राप्त हुआ है। सर्वेक्षण में योजनाओं से वंचित लोगों के पात्रता का सत्यापन खुद विभाग को करने का निर्देश दिया गया है। सत्यापन के बाद सही आंकड़ा उभर कर सामने आएगा। उसके बाद विभाग फीडिंग करेगा और सूचना शासन को निर्धारित प्रारूप में भेजी जाएगी। शासन की ओर से मिलने वाले निर्देशों के अनुरूप वंचित लोगों को योजनाओं का लाभ दिया जाएगा।