मंझनपुर। दो साल बाद गांवों को 18 घंटे बिजली मिलने लगेगी। यह दावा पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम की एमडी डॉ. काजल ने किया है। वहीं उन्होंने बताया कि 100 फीसदी कनेक्शन और पूरा बकाया जमा करने वाले उपकेंद्रों से रोस्टिंग व्यवस्था भी खत्म होगी। वे बुधवार को मंझनपुर (ओसा) में आयोजित ग्रामीण क्षेत्रों में मीटर प्रणाली और विद्युत आपूर्ति व्यवस्था में सुधार विषय पर आयोजित गोष्ठी में बोल रही थीं।
नवीन मंडी ओसा में बुधवार को पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम की ओर से हुई गोष्ठी में निगम की प्रबंध निदेशक डॉ. काजल ने कहा कि कौशाम्बी में 2016 तक 18 घंटे बिजली की आपूर्ति होगी। उन्होंने प्रधानों से गांव में कनेक्शन और बकाए बिल को जमा कराने का आह्वान किया। साथ ही लोगों से बिजली बचत के लिए कहा। बताया कि कौशाम्बी में 17.43 करोड़ राजस्व का बकाया है।
तमाम प्रयासों के बाद सिर्फ 9.30 करोड़ रुपये की ही वसूली हो सकी है। कहा कि पांच रुपये प्रति यूनिट की बिजली खरीदकर लोगों को दी जा रही है, जबकि सिर्फ 60 पैसे प्रति यूनिट का ही पैसा जमा हो रहा है। उन्होंने घर-घर मीटर लगाकर यूनिट मुताबिक बिल वसूली की योजना भी लोगों के सामने रखी। बताया कि जनवरी 2015 से उपभोक्तओं को यूनिट के अनुसार बिजली का बिल जमा करना होगा।
बगैर मीटर के अब तक 185 रुपये महीने बिजली का बिल जमा कराया जा रहा था। इस दौरान उपभोक्ताओं ने एमडी के सामने जिले में बिजली की समस्याओं को भी रखा।
कौशाम्बी में 3.49 लाख 856 हजार मकान हैं। एमडी डॉ. काजल ने बताया कि बिजली का कनेक्शन सिर्फ 43 हजार 723 घरों में ही है। 3.6 लाख 124 घरों में अब तक कनेक्शन हो सका है। इससे एक बड़ी आबादी बिजली से दूर है। एमडी ने प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्यों से घर-घर कनेक्शन और मीटर लगवाने का आह्वान किया।
प्रबंध निदेशक ने प्रभारी जिलाधिकारी से कौशाम्बी में प्रस्तावित छह विद्युत सब स्टेशनों के निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध कराने की मांग की है, तकि समय से उपकेंद्रों का निर्माण और बिजली की आपूर्ति चालू की जा सके। प्रधानों ने तीन दिन में जमीन का प्रस्ताव भेजने का प्रबंध निदेशक को आश्वासन दिलाया है।
पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की प्रबंध निदेशक ने बताया कि गांवों में 100 फीसदी कनेक्शन और राजस्व बकाया जमा कराने वाले प्रधानों को बिजली विभाग की ओर से सम्मानित किया जाएगा। इन गांवों को बगैर रोस्टर के 24 घंटे बिजली की आपूर्ति भी दी जाएगी। साथ ही इन्हें आदर्श गांव का नाम दिया जाएगा।
मौजूदा वित्तीय वर्ष में चयनित 27 लोहिया गांवों में तार, खंभा लगवाने के लिए बिजली विभाग ने 2.50 करोड़ रुपये अवमुक्त किया है। एमडी ने बताया कि जल्द ही गांवों में तार खंभा लगवानें का काम शुरू करा दिया जाएगा।
एकमुश्त समाधान योजना के तहत ब्याज में 100 फीसदी छूट का लाभ सिर्फ मीटर लगवाने वाले उपभोक्ताओं को मिलेगा। यह व्यवस्था जनवरी से लागू की जाएगी। एमडी ने बताया कि कनेक्शन की रकम में मीटर का भी पैसा जमा कराया जाता है। एक्सईएन कार्यालय में मीटर बेंचने वाले दो-दो वेंडर बैठाए जाएंगे। उपभोक्ता खुद मीटर खरीद कर लगवा सकते हैं।