मतदान के चार दिन बाद भी विकास विभाग के अफसरों की चुनावी खुमारी नहीं उतर सकी है। इसका खुलासा शुक्रवार को सीडीओ डॉ. रवि किशोर त्रिवेदी के औचक निरीक्षण में हुआ। सुबह साढ़े दस बजे विकास विभाग के दो दफ्तरों में ताला बंद मिला। जबकि, तीनों मंजिल में संचालित 15 विभागों के अधिकारी-कर्मचारी दफ्तर से गैरहाजिर मिले।
सीडीओ ने नाराजगी जाहिर करते हुए अनुपस्थित अधिकारियों-कर्मचारियों से जवाब-तलब किया। चेताया कि हफ्ते भर के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर संबंधित का वेतन रोक दिया जाएगा।
डीएसटीओ कार्यालय के निरीक्षण में एडीएसटीओ अजय कुमार राय एवं कनिष्ठ सहायक जितेंद्र कुमार यादव अनुपस्थित मिले। जिला समाज कल्याण अधिकारी दिलीप कुमार के साथ ही वरिष्ठ सहायक घनश्याम सिंह, अंशुमान सिंह, कनिष्ठ सहायक कौशलेश सिंह, समरीन फात्मा, शरद यादव एवं चपरासी बचई लाल दफ्तर से गैरहाजिर रहे।
डीपीआरओ रविशंकर द्विवेदी के साथ ही वीडीओ वेद प्रकाश ओझा, डीपीएम सुरेश कुमार दफ्तर से अनुपस्थित पाए गए। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी अश्वनी कुमार के साथ ही वरिष्ठ सहायक गीता सक्सेना व कनिष्ठ सहायक नरेंद्र तिवारी गैरहाजिर रहे। डीआरडीए कार्यालय से सफाई कर्मी शिव मिलन व रामयश सिंह अनुपस्थित रहे।
डिप्टी आरएमओ सुधांशु शेखर चौबे व जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सुनीता मंडार भी अपने-अपने दफ्तर में नहीं मिले। डीपीओ कार्यालय से पत्रवाहक प्रेम सिंह व ड्राइवर घनश्याम मौर्य गायब रहा। एई लघु सिंचाई के कार्यालय से सर्वे अमीन संजय उपाध्याय अनुपस्थित रहे। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी के साथ ही सहायक विकास अधिकारी भी दफ्तर में नहीं मिले।
एआर कोऑपरेटिव डीएन प्रसाद के साथ ही, सीओ अनुपम कुमार, वरिष्ठ सहायक मीना कुमारी दफ्तर से गैरहाजिर रहीं। उपायुक्त श्रम रोजगार (मनरेगा) जितेंद्र कुमार अनुपस्थित पाए गए। कौशल विकास मिशन कार्यालय में डीएसएम दीपक मौर्या व डाटा ऑपरेटर शनी कुमार पांडेय अनुपस्थित रहे। प्रभारी जिला युवा कल्याण अधिकारी अंशु मिश्रा दफ्तर से गैरहाजिर रहे।
जिला प्रोबेशन अधिकारी नीरज कुमार के साथ ही वरिष्ठ सहायक रामकृपाल व चपरासी राहुल श्रीवास्तव कार्यालय से अनुपस्थित मिले। जिला सेवा योजन व जिला समन्वयक नेहरू युवा केंद्र के कार्यालयों में ताला बंद मिला।
इस पर सीडीओ ने नाराजगी जाहिर करते हुए अनुपस्थित अधिकारियों-कर्मचारियों से जवाब-तलब किया है। सप्ताह भर के अंदर संतोषजनक जवाब नहीं प्रस्तुत करने पर संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों काे वेतन रोकने की चेतावनी दी है।