महज डेढ़ महीने के भीतर जिले को ओडीएफ करने के लिए प्रशासन ने नायाब तरीका निकाला है। डीएम मनीष कुमार वर्मा ने साफ चेतावनी दी है कि हफ्ते भर के भीतर घरों में शौचालय नहीं बनवाने वालों का राशन-पेंशन बंद कर दिया जाएगा। बगैर शौचालय के एआरटीओ दफ्तर में वाहनों का पंजीकर व बैंकों में खाता खोलने पर डीएम ने रोक लगा दी है। इसके लिए मंगलवार को सभी विभागाध्यक्षों के साथ ही ग्राम प्रधानों को निर्देश जारी कर दिया गया है। डीएम के इस फरमान से जिले भर में खलबली मची है।
केंद्र और प्रदेश सरकार की प्राथमिकता में शामिल स्वच्छता मिशन योजना के तहत जिले को 30 दिसंबर तक पूरी तरह से खुले में शौच से मुक्त किया जाना है। इसके लिए अफसर साल भर से कवायद कर रहे हैं। अफसरों की टीम गांवों में मार्निंग फॉलोअप कर ग्रामीणों को घर-घर शौचालय निर्माण कराने के लिए जागरूक कर रही है। इसमें लापरवाही बरतने वाले ग्राम प्रधानों और सचिवों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसके बाद भी अब तक सिर्फ अपेक्षित शौचालयों का निर्माण नहीं हो सका है। निर्धारित समय सीमा को महज डेढ़ माह शेष बचने से काम पूरा करने को लेकर अफसरों में हड़कंप मचा हुआ है। लिहाजा डीएम मनीष कुमार वर्मा ने मंगलवार को कलक्ट्रेट में सभी विभागाध्यक्षों के साथ ही ग्राम प्रधानों की बैठक बुलाई। इसमें उन्होंने कहा कि बाकी बचे डेढ़ माह के भीतर युद्ध स्तर पर घर-घर शौचालय निर्माण कराना है।
इसके लिए डीएम ने सरकारी योजनाओं, मसलन राशन, पेंशन, आवास, पट्टा आदि से उन्हें लाभान्वित कराने का निर्देश दिया जिन्होंने अपने घरों में शौचालय का निर्माण करा लिया हो। बाकियों की राशन, पेंशन बंद करने का निर्देश दिया। एलडीएम को बैंकों में खाता खोलने व एआरटीओ को वाहनों के रजिस्ट्रेशन करने से पहले शौचालय का प्रमाण पत्र लेने का निर्देश दिया। बैठक में एडीएम राकेश कुमार श्रीवास्तव, डीपीआरओ कमल किशोर, डीएसओ, एलडीएम, एसडीएम के साथ ही तमाम ग्राम प्रधान मौजूद रहे।