सरसंवा ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय रायपुर परिसर में वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्वीकृत आंगनबाड़ी केंद्र भवन का निर्माण दो साल बीत जाने के बाद भी शुरू नहीं हो सका है। शासन ने इस भवन के लिए धनराशि स्वीकृत कर दी थी लेकिन भवन निर्माण की नींव तक न पड़ सकी। हैरानी की बात यह है कि ग्राम पंचायत रायपुर के सचिव मनोज सोनी ने निर्माण कार्य शुरू किए बिना ही सरकारी खजाने से दो लाख रुपये निकाल लिए। पोल खुली तो अफसरों ने प्रकरण की जांच कराने के निर्देश दिए हैं।
शासन ने वर्ष 2023-24 में सरसवां ब्लॉक क्षेत्र में 12 आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण की स्वीकृति दी थी। इनमें एक भवन रायपुर प्राथमिक विद्यालय परिसर में बनाया जाना था। तत्कालीन जिलाधिकारी ने ग्राम पंचायत रायपुर को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए निर्माण कार्य तत्काल शुरू करने के निर्देश दिए थे लेकिन प्रधान अनूप कुमार की लापरहवाही के चलते काम शुरू नहीं हो सका।
डीएम मधुसूदन हुल्गी ने 21 मई 2025 को प्रधान को कारण बताओ नोटिस जारी कर तत्काल निर्माण कार्य शुरू करने का आदेश दिया था। बावजूद इसके कार्य प्रारंभ नहीं हुआ। इस बीच सचिव ने धनराशि निकाल ली। बताया जा रहा है कि सचिव मनोज सोनी के खिलाफ इससे पहले भी सिराथू और मंझनपुर ब्लॉकों में गबन के आरोप लग चुके हैं। वह तीन बार निलंबित भी हो चुके हैं लेकिन जांच लंबित होने के बावजूद उन्हें रायपुर ग्राम पंचायत में बहाल कर दिया गया।
बोले अफसर
निर्माण कार्य कराए बिना धनराशि का आहरण नहीं किया जा सकता। यदि ऐसा किया गया है तो जांच कराते हुए कड़ी कार्रवाई की जाएगी। - प्रदीप मौर्या, बीडीओ
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सरकारी धनराशि का दुरुपयोग गंभीर अपराध है। यदि ऐसा हुआ है तो मामले की जांच कराकर कठोर कार्रवाई की जाएगी।- शैलेन व्यास, डीडीओ