मंझनपुर। जिला कचहरी का सार्वजनिक शौचालय छह माह बाद भी हैंडओवर नहीं हो सका है। शौचालय में ताला बंद होने से कर्मचारियों, अधिवक्ताओं के साथ ही वादकारियों को परेशानी उठानी पड़ रही है।
जिला न्यायालय की स्थापना के ढाई दशक बाद भी परिसर में मूलभूत सुविधाओं का टोटा है। यहां कोर्ट कर्मचारियों, वादकारियों व अधिवक्ताओं के लिए न तो पेयजल की कोई व्यवस्था है और न ही शौचालय की। परिसर के सौंदर्यीकरण के दौरान महिला व पुरुष शौचालय का निर्माण कराया गया है, लेकिन निर्माण कार्य पूरा होने के छह महीने बाद भी शौचालय का ताला नहीं खुला।
इसके चलते कोर्ट की व्यवस्था पर सवाल उठाने लगे हैं। इस बाबत वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मेघराज यादव कहना है कि जिला न्यायालय के पुराने भवन परिसर में महिला व पुरुष शौचालय का निर्माण कराया गया है। कार्यदायी संस्था ने अभी तक शौचालय हैंडओवर नहीं किया है। जल्दी ही शौचालय को उपयोग के खोला जाएगा।