प्रदेश के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिनेश प्रताप सिंह ने रविवार को जनपद में संचालित विकास और कृषि योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने किसानों की आय बढ़ाने के लिए आधुनिक खेती, खाद्य प्रसंस्करण और बागवानी को प्राथमिकता देने पर जोर दिया।
इस दौरान समीक्षा बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं की प्रगति का विस्तार से जायजा लिया। पीएम सूर्य घर योजना की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कर अधिक से अधिक लाभार्थियों को जोड़ा जाए, जिससे निर्धारित लक्ष्य समय से पूरे हो सकें।
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बागवानी व सिंचाई योजनाओं में किसानों की भागीदारी बढ़ाने पर जोर
एकीकृत बागवानी मिशन की समीक्षा में मंत्री ने जिला उद्यान अधिकारी को निर्देश दिए कि जनपद की जरूरतों के अनुरूप शासन को प्रस्ताव भेजकर लक्ष्य बढ़वाया जाए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत लक्ष्य 1190 हेक्टेयर के सापेक्ष 800 हेक्टेयर की पूर्ति पर उन्होंने प्रगति तेज करने के निर्देश देते हुए कहा कि जिले की उपजाऊ भूमि का पूरा लाभ किसानों को मिलना चाहिए।
खाद्य प्रसंस्करण व निर्माण कार्यों में समयबद्धता के निर्देश
खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना पर जोर देते हुए मंत्री ने कहा कि आमजन व व्यापारियों को जागरूक कर एक औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाए। निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा में कुछ कार्य लंबित पाए जाने पर मंत्री ने नाराजगी जताई और अधिकारियों को शीघ्र कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में अनुपस्थित अधिशासी अभियंता, सिंचाई से स्पष्टीकरण लेने के निर्देश।
वीबी-जी राम जी योजना को लेकर लोगों को गुमराह कर रहा विपक्ष : मंत्री दिनेश प्रताप
एक दिवासीय कार्यक्रम के तहत रविवार को सयांरा सर्किट हाउस पहुंचे प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि विकसित भारत-राेजगार और आजीविका (वीबी-जी राम जी) योजना को लेकर विपक्ष लोगों को गुमराह कर रहा है। जबकि अधिनियम में गांव को विकसित करने के साथ अकुशल श्रमिकों को 125 दिन रोजगार देने की गारंटी का प्राविधान है।
प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार व जिले के प्रभारी मंत्री रविवार को मां शीतला अतिथि गृह सयांरा पहुंचे। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष धर्मराज मौर्य सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने फूलों माला से भव्य स्वागत किया।
उन्होंने कहा इस अधिनियम में मनरेगा से बेहतर व्यवस्था की गई है, जिसमें श्रमिकों का पलायन रोकने के साथ गांव को विकसित करने के लिए बेहतर व्यवस्था की गई है। इस दौरान जिला पंचायत सदस्य कल्पना सोनकर, पूर्व सांसद विनोद सोनकर, पूर्व विधायक मंझनपुर लाल बहादुर आदि रहे।