इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भदोही में दर्ज जीएसटी धांधली के एक गंभीर आपराधिक मुकदमे में पवन मिश्रा को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने जांच में सहयोग की शर्त पर गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है। साथ ही राज्य सरकार समेत अन्य प्रतिवादियों से जवाब तलब किया है।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भदोही में दर्ज जीएसटी धांधली के एक गंभीर आपराधिक मुकदमे में पवन मिश्रा को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने जांच में सहयोग की शर्त पर गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है। साथ ही राज्य सरकार समेत अन्य प्रतिवादियों से जवाब तलब किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा व न्यायमूर्ति अचल सचदेव की खंडपीठ ने दिया।
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भदोही के कोइरौना थाने में पवन कुमार के खिलाफ 16 अक्तूबर को ठगी, धोखाधड़ी और जालसाजी की धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई थी। इनके खिलाफ आरोप है कि जीएसटी से संबंधित अवैध लेनदेन और दस्तावेज की जालसाजी कर सरकारी राजस्व को हानि पहुंचाने की कोशिश की। आरोपी ने गिरफ्तारी पर रोक की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की।
याची के अधिवक्ता ने दलील दी कि जीएसटी से जुड़ी कथित अनियमितताओं की जांच के लिए एक अलग वैधानिक तंत्र है। ऐसे में सीधे आपराधिक धाराओं में एफआईआर दर्ज करना कानून के अनुरूप नहीं है। कोर्ट ने अगली तारीख तक या पुलिस रिपोर्ट दाखिल न होने तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं करने का आदेश दिया है। वहीं, आरोपी जांच में सहयोग नहीं करता है तो पुलिस कानूनी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगी।