स्वीकृत भवनों, सड़कों का जल्द कराएं शिलान्यास एवं लोकार्पण

स्टांप एवं रजिस्ट्र्रेशन, आबकारी, परिवहन, बिजली आदि से संबंधित विभागों के अधिकारियों को राजस्व वसूली में प्रगति लाने के लिए निर्देशित किया। साथ ही अतिक्रमण की गई सरकारी भूमि की सूची संबंधित विभाग अपर जिलाधिकारी को उपलब्ध कराएं ताकि, भूमि को मुक्त कराया जा सके।
अवैध खनन के खिलाफ पिछले साल की तुलना में इस वर्ष एक भी एफआईआर नहीं कराने तथा राजस्व वसूली कम मिलने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए इसमें प्रगति लाने के लिए खान अधिकारी को निर्देशित किया। सिंचाई विभाग को रोस्टर के अनुसार टेल तक पानी पहुंचाने को कहा। कहा कि बिजली विभाग के एसई डोर-टू-डोर सर्वे कर छूटे हुए घरों में विद्युत कनेक्शन कराएं और बिजली की अन्य समस्याएं निस्तारित करें। प्रभारी मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से वंचित पात्रों को लाभान्वित कराने के साथ ही अपात्रों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करें।
बैठक में राजस्व वादों के निस्तारण की प्रगति, नई सड़कों का निर्माण एवं चौड़ीकरण, सेतुओं के निर्माण की प्रगति, चिकित्सकों की उपस्थिति, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी एवं ग्रामीण, राजकीय ग्रामीण आजीविका मिशन, सामुदायिक शौचालयों के निर्माण की प्रगति, आपरेशन कायाकल्प एवं पंचायत भवनों के निर्माण प्रगति की भी समीक्षा की गई। यहां डीएम, सुजीत कुमार, सीडीओ, एडीएम समेत सभी विभागों के अफसर मौजूद रहे।
आवास के 12 लाभार्थियों को सौंपी चाबी
प्रभारी मंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के आठ लाभार्थियों तथा मुख्यमंत्री आवास योजना के चार लाभार्थियों को आवास की चाबी वितरित की। इसके साथ ही राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत बुलंद महिला स्वयं सहायता समूह, मनीषा महिला स्वयं सहायता समूह, मंदाकिनी महिला स्वयं सहायता समूह, प्रतिमा महिला स्वयं सहायता समूह, कामतानाथ महिला स्वयं सहायता समूह, एवं जय जवान जय किसान महिला स्वयं सहायता समूहों को स्वीकृति धनराशि का चेक वितरित किया। इस मौके पर विधायक सदर लाल बहादुर, सिराथू विधायक शीतला प्रसाद उर्फ पप्पू पटेल, भाजपा जिलाध्यक्ष अनीता त्रिपाठी एवं डीएम सुजीत कुमार मौजूद रहे।
बजट के अभाव में अटका नहर की 27 पुलियों का निर्माण
प्रभारी मंत्री की बैठक में एक्सईएन सिंचाई ने बताया कि 260 पुलियों की मरम्मत कराई जा चुकी है। 27 नई पुलिया बनाया जाना प्रस्तावित है। लेकिन इसके लिए शासन ने अभी तक बजट नहीं जारी किया है। इस पर प्रभारी मंत्री ने सीडीओ को निर्देशित किया कि मरम्मत कराई गई सभी पुलियों का सत्यापन कराकर आख्या उपलब्ध कराएं।