मंझनपुर। गंगा एक्शन प्लान समेत अन्य योजनाओं के तहत वित्तीय वर्ष 2014-15 में चयनित गांवों में आवंटित किए गए शौचालयों का अभी तक निर्माण कार्य पूरा नहीं कराया जा सका है। शुक्रवार को समीक्षा बैठक के दौरान ग्राम पंचायत सचिवों की लापरवाही का खुलासा हुआ। जिला पंचायत राज अधिकारी ने गांवों में तैनात पंचायत कर्मचारियों को 31 मई तक की मोहलत दी है। इसके बाद भी शौचालय प्रयोग की स्थिति में नहीं लाए गए तो जिम्मेदारों की दो साल की वेतन वृद्धि रोक दी जाएगी। इसके अलावा विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी।
वर्ष 2014-15 में गंगा एक्शन प्लान के 37 गांवों में 10 हजार, समग्र लोहिया ग्रामों में 4 हजार और सामान्य ग्राम पंचायतों मे डेढ़ हजार शौचालय आवंटित किए गए थे। जिनका निर्माण कार्य अभी तक पूरा नही कराया जा सका है। पिछले दिनों ब्लाक कोआर्डिनेटर के सत्यापन में ग्राम पंचायत सेक्रेटरी की लापरवाही का खुलासा हुआ था। शुक्रवार को जिला पंचायत राज अधिकारी आरके भारतीय नेे कार्याें की समीक्षा करते हुए ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों को पखवारे भर के भीतर अधूरे पड़े शौचालयों का निर्माण कार्य पूरा कराने की हिदायत दी है।
बताया कि सभी गांवों में तैनात कर्मचारियों को 31 मई तक आवंटित शौचालयों का शत-प्रतिशत निर्माण करवाने का निर्देश दिया गया है। इसके बाद जांच करवाई जाएगी। जिस भी गांव में शौचालय आधे-अधूरे मिलेेंगे वहां तैनात कर्मचारी की पिछले दो साल की वेतन वृद्धि रद्द करने के साथ ही आगामी वर्ष की भी वेतन वृद्धि रोक दी जाएगी। इसके अलावा विभागीय कार्रवाई के साथ विधिक कार्रवाई भी की जाएगी।