-जागरुकता कार्यक्रम के दौरान लोगों को जानकारी देते लीगल एड डिफेंस काउंसिल के चीफ अमित कुमार मिश
सब को समान्य न्याय मिले। इसके लिए लीगल एड डिफेंस काउंसिल (विधिक सहायता रक्षा परिषद) की पहल सराहनीय है। चार मई 2025 को गठित इस संस्था ने अब तक गरीब, असहाय व अभिभावक विहीन बंदियों के लिए एक सशक्त कानूनी सहारा बनकर कार्य किया है। अब तक 260 बंदियों को इससे रिहाई मिली है। साथ ही 750 से अधिक मामलों में विधिक सहायता दी है।
काउंसिल के चीफ अमित कुमार मिश्रा ने बताया कि कई ऐसे बंदी हैं जिनकी पैरवी करने वाला कोई नहीं था लेकिन काउंसिल ने उनकी तरफ से मुकदमे की पैरवी कर उन्हें न्याय दिलाया। उन्होंने बताया कि समय-समय पर जिला कारागार में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किए जाते हैं, जिनमें बंदियों को उनके कानूनी अधिकारों और अपील प्रक्रिया की जानकारी दी जाती है।
जेल प्रशासन के सहयोग से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यालय कारागार परिसर में संचालित है। यहां बंदी अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आवेदन दे सकते हैं। थानों और जेलों में काउंसिल के अधिवक्ताओं की फोटो व संपर्क नंबर भी लोगों के बीच प्रचारित किए जा रहे हैं। इससे बंदी आसानी से संपर्क कर रहे हैं। तिलक नारायण ने कहा कि संस्था जिले में सक्रिय भूमिका निभा रही है। यह न्याय तक समान पहुंच के अधिकार को सशक्त करने की दिशा में एक प्रेरणादायी कदम साबित हो रहा है।
लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण किसी भी नागरिक को न्याय हासिल करने से वंचित नहीं किया जा सके। ताकि कानूनी प्रणाली का संचालन सभी के लिए समान अवसर के आधार पर हो।- पूर्णिमा प्रांजल सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण