नवगठित नगर पालिका परिषद मंझनपुर जल्द ही अपने समुचित क्षेत्रफल को अधिग्रहीत कर लेगी। पालिका क्षेत्र को 25 वार्डों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक वार्ड की आबादी 35 सौ से चार हजार के बीच होगी। वार्डों के नामकरण के लिए शासन को सूची उपलब्ध करा दी गई है। माना जा रहा है कि इस माह के अंत तक वार्डों का नामकरण हो जाएगा। इसके बाद पालिका क्षेत्र में आने वाले 23 राजस्व गांव की कमान प्रशासक के हाथों में होगी। चार अप्रैल 1997 को बसपा सरकार ने कौशाम्बी को इलाहाबाद (प्रयागराज) से पृथक कर जनपद का दर्जा दिया था। इस जनपद में सात नगर पंचायत और आठ ब्लॉक मुख्यालय के अलावा तीन तहसील शामिल की गई हैं।
तीन साल पहले जिले के विकास को गति देने के लिए टाउन एरिया भरवारी को पहली नगर पालिका का दर्जा दिया गया। भाजपा सरकार ने पिछले साल जिला मुख्यालय मंझनपुर को भी नगर पंचायत से नगर पालिका परिषद का दर्जा दे दिया। साथ ही ग्राम सभा कड़ा और पश्चिम शरीरा, पूरब शरीरा को टाउन एरिया घोषित किया। अब नव सृजित निकायों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रयास तेज कर दिए गए हैं। नगर पालिका मंझनपुर के अधीन 23 राजस्व गावों को 25 वार्डों में विभाजित किया गया है। वार्डों के नामकरण के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। गौरतलब है कि पिछले दिनों मंझनपुर के चेयरमैन महताब आलम के निर्वाचन को पूर्व चेयरमैन हाशिमी बेगम के पुत्र शबीह हैदर उर्फ़ मीनू ने जिला अदालत में चुनौती देते हुए नामांकन रद्द किये जाने की मांग की थी। कोर्ट ने महताब आलम के निर्वाचन को शून्य करार दिया। इसके बाद यहां अतिरिक्त मजिस्ट्रेट विनय कुमार गुप्ता को प्रशासक नियुक्त किया गया।
इन सब तकनीकी दिक्कतों के कारण नगर क्षेत्र के विकास का कार्य रुका पड़ा था। अब प्रशासक नियुक्त होने के बाद से पालिका क्षेत्र में कराए जाने वाले विकास व परिसीमन के काम तेज हो गए हैं। प्रशासक का कहना है कि 25 वार्डों की सूची शासन को भेज दी गई है। वहां से वार्ड का नामकरण होने के बाद मोहल्ले व गांव का नाम बदल जाएगा। सितंबर माह के अंत तक वार्डों के नामकरण हो जाने की उम्मीद है। गांवों के नगर पालिका क्षेत्र में शामिल होने के बाद वहां नियुक्त पंचायती राज विभाग के सफाई कर्मी हटाए जाएंगे। सेक्रेटरी और रोजगार सेवकों के पद भी समाप्त होंगे। ऐसे में पालिका क्षेत्र में शामिल गांव की सफाई व विकास कार्यों की देखरेख करने वाले (मेठ) सहित 350 पदों पर नई नियुक्ति होने की संभावना है। इस बाबत भी कार्ययोजना तैयार की जा रही है।