फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

सीएम सामूहिक विवाह: चुनाव के चलते अटकी गरीब कन्याओं की मदद

विज्ञापन
विज्ञापन
सीएम सामूहिक विवाह: चुनाव के चलते अटकी गरीब कन्याओं की मदद
विज्ञापन

-पिछले सत्र में 1254 गरीब कन्याओं के हुए थे हाथ पीले, अंतिम दफा एक मार्च को हुआ था समारोह
अमर उजाला ब्यूरो
मंझनपुर। गरीब परिवार की कन्याओं की शादी में मदद के लिए संचालित सामूहिक विवाह योजना का लक्ष्य निर्धारित न होने से आवेदक परेशान हैं। चुनाव के चलते फरवरी महीने से योजना स्थगित है। करीब तीन महीने से कोई आयोजन नहीं हुए हैं। जबकि लोग फार्म भरकर जमा कर रहे हैं। सामूहिक विवाह के आयोजन कब शुरू होंगे। अधिकारियों को भी इसकी सटीक जानकारी नहीं है।
गरीब परिवारों के बेटियों के हाथ पीले करने में उनके माता-पिता के सामने आर्थिक समस्या न हो इसके लिए प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना संचालित कर रखी है। योजना के तहत बेटी की शादी करने पर सरकार की ओर 51 हजार रुपये देने का प्राविधान है। इसमें से छह हजार रुपये विवाह के आयोजन पर खर्च होते हैं। 10 हजार रुपये कीमती दहेज का सामान बेटी को दिया जाता है। जबकि 35 हजार रुपये कन्या के बैंक खाते में भेजने की व्यवस्था है। समाज कल्याण विभाग से संचालित यह योजना लोकसभा चुनाव के पहले से स्थगित चल रही है। जिले में अंतिम दफा एक मार्च को सामूहिक विवाह का आयोजन हुआ था। अब चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के बाद गरीब परिवार के मां बाप इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर रहे हैं। लेकिन अधिकारी अब तक लक्ष्य निर्धारित न होने की बात कर रह हैें। अकेले सरसवां ब्लॉक में अब तक 25 आवेदन जमा किए जा चुके हैं। मंगलवार को सदर ब्लॉक में छोकरियन का पुरवा गांव की अजंलि, तन्नापर की रेखा, सालेपुर की ममता व गायत्री फार्म जमा करने के लिए सदर ब्लॉक आई थी। पर, लक्ष्य नहीं आने के कारण सभी लौट गईं। दरअसल इनके घरों में दस जून से पहले ही बेटियों की शादी होनी है। इन महिलाओं का कहना है कि योजना बेहद अच्छी है। इससे गरीब परिवार की बेटियों की शादी में सहूलियत रहती है। इसलिए इसे जल्द इसे शुरू कराने की आवश्यकत है।
विज्ञापन
विज्ञापन

-------
इनका कहना है
इस वित्तीय वर्ष में अभी तक योजना का लक्ष्य व बजट नहीं निर्धारित हुआ है। लक्ष्य निर्धारित होने के बाद ही सामूहिक विवाह के आयोजन शुरू होंगे। ब्लॉक और नगर पंचायत कार्यालयों में फार्म जमा किए जा रहे हैं। उम्मीद है कि जून महीने में योजना शुरू हो जाएगी।
सुधीर कुमार-जिला समाज कल्याण अधिकारी
-------
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें