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30 दिन का ‘योगी राज’, ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में...

Thu, 20 Apr 2017 05:03 AM IST
टीम डिजिटल, अमर उजाला, कानपुर
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योगी आदित्यनाथ
यूपी चुनाव में सपा-कांग्रेस, बसपा को ‘चारों खाने चित्त’ करने वाली भाजपा ने सरकार बनाने के बाद योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने का एलान कर पूरे उत्तर प्रदेश की हवा ही बदल दी। चारों ओर हिन्दुस्तावाद छा गया लेकिन योगी ने सीएम पद संभालने के बाद अपने कामों पर फोकस करते हुए पहले ही दिन से ‘उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश’ बनाने की योजना का खाका तैयार करना शुरू कर दिया। एक के बाद एक ताबड़तोड़ एक्शन करने के साथ ऐसे नये-नये काम शुरू कर दिए जो शायद पहले कभी 17-18 सालों में भी नहीं हुए थे।
ये है योगी सरकार के 30 दिन में बड़े फैसलों की जमीनी रिपोर्ट...
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डेमो पिक
कर्जमाफी से खिले किसानों के चेहरे
योगी सरकार को आज पूरा एक महीना हो गया है। इस दौरान योगी सरकार ने तेजी से काम करते हुए जनता का दिल में जगह बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने न सिर्फ जनता से किए कई वादे पूरे किए बल्कि प्रशासन पर भी नकेल कसने में सफलता प्राप्त कर ली। योगी आदित्यनाथ ने सत्ता में आते ही पहली ही बैठक में वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान लघु और सीमांत किसानों द्वारा लिया गया एक लाख रुपए तक का फसली ऋण माफ करने का अहम फैसला लिया। सूबे में 2 करोड़ 30 लाख से ज्यादा किसान हैं जिनमे 2 करोड़ 15 लाख लघु और सीमांत किसान हैं। इन किसानों का कुल 36 हजार 359 करोड़ रुपए का फसल के लिए लिया गया कर्ज माफ किया गया है। इससे किसानों के चेहरे खिल गए।  इतनी बड़ी कर्जमाफी इससे पहले कभी नहीं हुई थी। चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने भी भाजपा के सत्ता में आते ही कर्जमाफी करने के संकेत दिए थे। 
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डेमो पिक
शहरों में बिजली के हालात पहले से बेहतर
सीएम योगी आदित्यनाथ ने 24 घंटे बिजली देने वाला वादा पूरा करते हुए जनता को 24 घंटे बिजली पहुंचाने की दिशा में भी तेजी से काम किया। योगी सरकार ने मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला किया कि जिला मुख्यालयों में 24 घंटे और गांवों में 18 घंटे बिजली दी जाएगी। सरकार ने यह भी कहा कि धार्मिक स्थलों पर भी 24 घंटे बिजली दी जाएगी। योगी एक इस एलान का बड़ा असर देखने को मिला। बिजली कटौती के हालात पहले से काफी बेहतर हो चुके हैं। बीते डेढ़ दशक से यूपी में अंधाधुंध बिजली कटौती से जनता के साथ उद्यमी भी हैरान थे। शहरों में बिजली कटौती अब न के बराबर हो रही है।

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डेमो पिक
लड़कियों को मिली मनचलों से राहत
योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस महकमों को खास निर्देश दे रखे हैं। योगी ने एंटी रोमियो स्क्वॉड बनाया जो मनचलों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। हालांकि इस दस्ते के कुछ कार्य विवादों में भी रहे। ‘रोड छाप रोमियो’ की हवा जरूर खराब हुई पर लेकिन योगी ने खुद सामने आकर पुलिस को ये नसीहत दी कि साथ मर्जी से जा रहे कपल पर कार्रवाई न की जाए। यह दस्ता मनचलों के खिलाफ सख्ती से काम कर रहा है। योगी के इस कदम का अनुसरण करते हुए कई भाजपा शासित राज्यों में भी मनचलों की शामत आ गई है।   
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डेमो पिक
अवैध बूचड़खानों पर ताले
योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में अवैध रूप से चलाए जा रहे बूचड़खानों पर ऐसा एक्शन लिया कि पूरे देश के कसाइयों में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते यूपी में कई जगहों पर इन्हें बंद करने के काम शुरू हो गए। आजमगढ़, वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर, मेरठ, गाजियाबाद समेत तमाम बडे शहरों के अवैध बूचड़ खानों पर ताला लगा दिया गया। ये सभी बूचड़खाने गुप्त तरीके से चल रहे थे। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नगर निगम अधिकारियों की टीमों प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों के साथ लगातार अवैध बूचड़खानों को सील करने में लगी है। इस एक्शन का विरोध भी हुआ लेकिन सरकार अपने निर्णय पर टिकी रही। 
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डेमो पिक
पहली सरकार जिसने गरीबों के बारे इतना बड़ा सोचा
यूपी के गरीबों के लिए योगी सरकार ने भगवान का काम करते हुए तीन रुपए में नाश्ता और पांच रुपए में खाना देने वाली अन्नपूर्ण भोजनालय योजना की घोषणा कर दी। अब इस पर तेजी से काम चल रहा है। आने वाले कुछ दिनों में योगी सरकार गरीबों, मजदूरों, रिक्शा चालकों, कम सैलरी पाने वाले नौकरीपेशा लोगों को 3 रुपये में नाश्ता और 5 रुपए में खाना खिलाएगी। कानपुर, गाजियाबाद और गोरखपुर में सबसे पहले अन्नपूर्ण भोजनालय खोलने की तैयारी है इन शहरों के अलावा राज्य के सभी 14 नगर निगमों में पीपीपी मॉडल के तहत योजना को शुरू किया जाएगा। यूपी में ये पहले ऐसी सरकार होगी जिसने गरीबों के बारे में इतना बड़ा सोचा होगा। 
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डेमो पिक
भूमाफियाओं पर शिकंजा
भूमाफियाओं पर लगाम कसने के लिए योगी ने जनता से किए गए एक और चुनावी वादे को पूरा करते हुए बड़ा कदम उठाया। योगी ने राजस्व विभाग की जमीनों से अवैध कब्जे खत्म कराने के लिए भाजपा भूमाफिया त्रिस्तरीय टास्क फोर्स के गठन के निर्देश दिए हैं। इसके तहत राज्य स्तर पर मुख्य सचिव, मण्डल स्तर पर मण्डलायुक्त तथा जिलास्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन कर भूमाफियाओं के विरुद्ध अभियान चलाकर कड़ी से कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा सरकारी और गैरसरकारी संस्थाएं भी भूमाफियाओं के कामों पर नजर रखेंगी।
  
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डेमो पिक
12 जून तक गड्ढा मुक्त सड़कें
सीएम योगी ने 15 जून तक प्रदेश की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के फैसले पर भी मोहर लगा दी है। इसके लिए 4 हजार करोड़ रुपये आवंटित होंगे जिसके तहत 18 हजार किलोमीटर की सड़कें गड्ढा मुक्त होगी। इसका सबसे बड़ा फायदा उन शहरों पर पड़ेगा जहां बारिश के मौसम में भीषण जलभराव की समस्या रहती थी। 
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