कानपुर। प्रदेश सरकार ने कारखानों, दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिए जोखिम आधारित नई निरीक्षण प्रणाली लागू की है। इसके साथ ही थर्ड पार्टी ऑडिट और सलाहकार योजनाएं भी शुरू की गई हैं। यह व्यवस्था कानपुर, झांसी और चित्रकूट धाम मंडल के सभी जिलों में प्रभावी होंगी। उप निदेशक कारखाना सचिन कुमार यादव ने बताया कि नवीन निरीक्षण प्रणाली के तहत प्रतिष्ठानों को कम, मध्यम और उच्च जोखिम श्रेणियों में बांटा गया है। कम जोखिम वाले प्रतिष्ठानों के लिए स्व प्रमाणन की व्यवस्था है। मध्यम जोखिम वाले प्रतिष्ठानों का निरीक्षण थर्ड पार्टी द्वारा किया जाएगा। थर्ड पार्टी ऑडिट योजना के तहत श्रम कानून ऑडिटर और तकनीकी ऑडिटर फर्मों का पंजीकरण किया जाएगा। प्रतिष्ठान और कारखाने स्वेच्छा से इन फर्मों से ऑडिट करा सकेंगे। थर्ड पार्टी सलाहकार योजना के अंतर्गत श्रम कानून सलाहकार और तकनीकी सलाहकार फर्मों को भी पंजीकृत किया जाएगा। ये फर्म प्रतिष्ठानों को श्रम कानूनों, व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी प्रावधानों के अनुपालन पर तकनीकी व कानूनी सलाह देंगी। इन योजनाओं का उद्देश्य प्रतिष्ठानों को बेहतर कार्यदशाएं बनाए रखने में मदद करना है। ब्यूरो