कानपुर। युवा कल्याण विभाग में तत्कालीन जिला युवा कल्याण अधिकारी आरती जायसवाल वर्ष 2016 से जून 2026 तक कानपुर में तैनात रहीं जबकि नियम तीन साल का है। उनके कार्यकाल में जवानों की ड्यूटी लगाने से लेकर मानदेय भुगतान तक में अनियमितता के आरोप लगते रहे। जिलाधिकारी, सीडीओ और विभागीय मुख्यालय तक शिकायतें पहुंचीं। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि कार्रवाई के बजाय उन्हें ही कठघरे में खड़ा किया जाता रहा। इस दाैरान तीन जिलों का अतिरिक्त चार्ज भी संभाला। अब उपनिदेशक शिल्पी पांडेय की जांच में सांसद और विधायक खेल स्पर्धाओं में जवानों की ड्यूटी और भुगतान का मामला भी सामने आया है।
आरती जायसवाल की 2016 में कानपुर में तैनाती हुई थी। वर्ष 2023 में करीब एक साल तक उन्होंने कानपुर देहात का अतिरिक्त प्रभार संभाला। इसके बाद कुछ महीने झांसी और फिर वर्ष 2025 में कन्नौज की जिम्मेदारी भी संभाली। जून 2026 से बरेली में तैनात हैं। विभाग में जवानों की ड्यूटी लगाने का काम पहले मैनुअल तरीके से होता था। सूत्रों के मुताबिक भौंती स्थित युवा केंद्र के स्टोर में चार से पांच जवानों की ड्यूटी रिकॉर्ड में दिखाई जाती थी जबकि मौके पर एक-दो जवान ही काम करते थे। कार्यालय में संबद्ध कुछ जवानों से घरों में काम कराने और वाहन चलवाने तक के आरोप भी लगे। इसके बावजूद ड्यूटी और भुगतान का पूरा ब्योरा विभागीय रिकॉर्ड में दर्ज होता रहा।
62 जवानों के नाम पर 99,500 रुपये का भुगतान जांच के घेरे में
पहले ब्लॉक से राज्य स्तर तक होने वाली खेल प्रतियोगिताओं के लिए शासन से बजट मिलता था। बाद में यह आयोजन विधायक खेल स्पर्धा के रूप में होने लगे। इनमें 25 से 30 जवानों की ड्यूटी लगाई जाती थी लेकिन आरोप है कि मौके पर सीमित संख्या में ही जवान काम करते थे। बीते वर्ष आयोजित सांसद और विधायक खेल स्पर्धाओं में करीब 62 जवानों की ड्यूटी दर्शाकर उनके नाम पर लगभग 99,500 रुपये का भुगतान किया गया। आरोप है कि रिकॉर्ड में जितने जवानों की ड्यूटी दिखाई गई उतने मौके पर मौजूद नहीं थे। इसी भुगतान को जांच में अनियमितता के तौर पर देखा जा रहा है।
डीएम से सीडीओ तक पहुंचीं शिकायतें, जवानों को धमकाने के आरोप
तत्कालीन अधिकारी के कार्यकाल में ड्यूटी आवंटन और मानदेय भुगतान को लेकर कई शिकायतें हुईं। आरोप है कि शिकायतों पर संबंधित जवानों को ही गलत ठहराकर मामला दबा दिया जाता था। शिकायत करने वाले जवानों को कार्यालय बुलाकर धमकाने के आरोप भी लगे। वर्ष 2025 में कार्यालय में संबद्ध रहकर काम करने वाले अमर सिंह और छोटेलाल ने आरोप लगाया कि काम कराने के बावजूद उन्हें मानदेय नहीं दिया गया। दोनों ने लिखित रूप से भुगतान की मांग भी की, लेकिन उन्हें रकम नहीं मिली।
वर्जन
विभाग की तरफ से जांच रिपोर्ट मुख्यालय भेज दी गई है। जल्द ही रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई होगी। — महेंद्र सिंह तंवर, जिलाधिकारी