कानपुर देहात। परिषदीय विद्यालयों में शिक्षक व नौनिहाल ऑनलाइन हाजिरी लगाएंगे। इसके लिए टेबलेट वितरण कर तैयारियां शुरू की गई है। इधर शिक्षक संघ ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। शुक्रवार को जिले के 10 ब्लॉक संसाधन केंद्र पर शिक्षक धरना देकर अपनी मांग रखेंगे। वहीं बीएसए ने शासन के निर्देशों का पालन करने के सख्त निर्देश दिए हैं।
परिषदीय विद्यालयों में शिक्षक, नौनिहाल व कर्मचारी अपने-अपने रजिस्टर पर हाजिरी लगाते हैं। अब इस व्यवस्था में परिवर्तन किया जा रहा है। अब स्कूल की व्यवस्था हाईटेक की जा रही है। इसके लिए 1580 विद्यालयों के 3024 शिक्षकों को टेबलेट दिए जा चुके हैं। विभाग ने निर्देश दिए हैं कि आगे चल कर इन्हीं टेबलेट से शिक्षकों व बच्चों समय से विद्यालय पहुंच कर ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करानी होगी। हालांकि अभी प्रदेश के सात जिलों में इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया है। कानपुर देहात जिले में अभी ऑनलाइन हाजिरी की प्रक्रिया नहीं शुरू की गई है। मगर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस बीच शिक्षकों ने विरोध शुरू कर दिया है। टेबलेट वितरण व ऑनलाइन हाजिरी लगाने के निर्देश के बाद उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाईस्कूल (पूर्व माध्यमिक) शिक्षक संघ एक दिसंबर को संगठन के माध्यम से सभी ब्लाॅक संसाधन केंद्र पर धरना देगा। इसके लिए बीएसए को पत्र भेजकर शिक्षक संघ ने जानकारी दी है।
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ऑनलाइन हाजिरी का आदेश व्यावहारिक नहीं
शिक्षकों को ऑनलाइन हाजिरी आदेश उचित नहीं है। कहा गया है कि हर हाल में शिक्षक नौ बजे से पहले विद्यालय पहुंचे और नौ बजे ऑनलाइन हाजिरी देंगे। यदि कोई लेट हो गया तो उसे अनुपस्थित माना जाएगा। तमाम विद्यालय ग्रामीण इलाके में है, जहां आने जाने में परेशानी होती, रास्ते में जाम की समस्या भी रहती है। हमारी समस्याएं सुनी जाए, इसके लिए संगठन ने एक दिसंबर को धरना देकर ज्ञापन देने का निर्णय लिया है। टेबलेट तो दिए हैं न तो सिम उपलब्ध कराया गया है न प्रशिक्षण दिया गया है। इसके अलावा शिक्षकों की तमाम अन्य समस्याएं लंबित पड़ी हुई है। जब तक इन समस्याओं का निस्तारण नहीं किया जाता तब तक इस आदेश को निरस्त किया जाए।
- अशोक सिंह राजावत, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाईस्कूल (पूर्व माध्यमिक) शिक्षक संघ
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शिक्षक पारदर्शी व्यवस्था को अपनाएं
शासन के निर्देश के मुताबिक शिक्षक व नौनिहालों की ऑनलाइन हाजिरी लगाने की प्रक्रिया चल रही है। इससे व्यवस्था पारदर्शी होगी। शासन के जो निर्देश हैं, उसका पालन कराया जाएगा। जिन विद्यालयों में टेबलेट नहीं पहुंचे हैं, वहां भी जल्द वितरण कराया जाएगा। शिक्षकों को शासन की योजना व व्यवस्था के लिए सहयोग करना चाहिए। - रिद्धि पांडेय, बीएसए