कानपुर। कार्यवाहक प्रधानों को निर्वाचित ग्राम प्रधान की तर्ज पर मानदेय दिए जाने का मामला अमर उजाला ने उजागर किया तो पंचायतीराज विभाग के अफसरों में हलचल मच गई है। पांच ग्राम पंचायतों में कार्यवाहक प्रधानों के नाम पर किए गए 2.47 लाख रुपये के भुगतान को लेकर पांच ग्राम पंचायत सचिवों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। जांच में भुगतान नियम विरुद्ध पाए जाने पर कार्रवाई के साथ पूरी धनराशि की वसूली कराए जाने की तैयारी है।
जिले के ग्राम प्रधान का पद खाली होने के बाद जिलाधिकारी की स्वीकृति से ग्राम पंचायत सदस्यों को कार्यवाहक प्रधान बनाया गया लेकिन पांच पंचायतों में उन्हें निर्वाचित प्रधान की तरह पांच हजार रुपये प्रतिमाह की दर से मानदेय का भुगतान कर दिया गया। मामला प्रकाशित होने के बाद सीडीओ अभिनव जे जैन के निर्देश पर डीपीआरओ ने संबंधित पंचायत सचिवों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। डीपीआरओ मनोज कुमार ने बताया कि कार्यवाहक प्रधानों को जिन सचिवों ने मानदेय का भुगतान किया है उनको नोटिस दिया गया है। इन सभी के खिलाफ कार्रवाई करके धनराशि की वसूली की जाएगी।