- विधायक को परमट स्थित प्राइमरी विद्यालय के आधुनिकीकरण के शिलान्यास करने से पहले घर से नहीं निकलने दिया
- आर्यनगर विधायक अमिताभ बाजपेई ने विधानसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से की थी शिकायत
माई सिटी रिपोर्टर
कानपुर। विधानसभा सचिवालय ने परमट स्थित प्राइमरी विद्यालय के विवाद के मामले में विशेषाधिकार हनन को लेकर जिलाधिकारी और पुलिस कमिश्नर से रिपोर्ट तलब की है। पत्र भेजकर 15 दिन के अंदर प्रकरण के संबंध में तथ्यात्मक आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
परमट स्थित प्राइमरी विद्यालय के भवन निर्माण के शिलान्यास के लिए की जा रही सफाई को लेकर 13 मई को भाजपा नेता सुरेश अवस्थी और विधायक अमिताभ बाजपेई के बीच विवाद और हंगामा हुआ था। स्थिति बिगड़ती देखी पुलिस विधायक को स्वरूपनगर थाने ले गई थी। 15 मई को विद्यालय परिसर में शिलान्यास होना था लेकिन पुलिस ने विधायक को घर के बाहर नहीं निकलने दिया। प्रशासन ने कार्यक्रम पर रोक लगा दी थी। इस प्रकरण की विधायक अमिताभ बाजपेई ने 20 मई को विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, 21 मई को नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय और 23 मई को सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से शिकायत की। इसके बाद 25 मई को विद्यालय परिसर में जाकर शिला स्थापना की।
विवाद के दौरान जनप्रतिनिधि के अधिकारों एवं दायित्वों के निर्वहन में बाधा उत्पन्न किए जाने तथा लोकतांत्रिक मर्यादाओं के उल्लंघन के संबंध में विधान सभा अध्यक्ष के समक्ष विशेषाधिकार हनन का मामला प्रस्तुत किया गया था। विधानसभा सचिवालय ने जारी पत्र में संबंधित अधिकारियों की भूमिका की जांच करते हुए स्पष्ट एवं सुसंगत रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
विधायक बाजपेई ने कहा कि यह कार्रवाई इस बात का प्रमाण है कि जनप्रतिनिधियों के संवैधानिक अधिकारों एवं लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा की रक्षा के प्रति विधानसभा गंभीर है। यह मुद्दा किसी व्यक्ति विशेष का नहीं बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों, जनप्रतिनिधियों के अधिकारों तथा जनता की आवाज को सम्मान देने से जुड़ा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि निष्पक्ष जांच के माध्यम से सत्य सामने आएगा और दोषी पाए जाने वालों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई होगी।