अब सामान्य बीमारियों में भी कैशलेस इलाज

जल्द ही शासनादेश जारी होने की उम्मीद है। अभी सुपर स्पेशिएलिटी इलाज में ही  कैशलेस की सुविधा है। प्रदेश में आईपी की संख्या 13 लाख से ज्यादा है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने प्रदेशों में कर्मचारी राज्य बीमा योजना को संचालित करने के लिए राज्य सरकार को पूरा अधिकार दे दिया है। अब तक निगम ही योजनाओं को राज्य सरकार की मदद से संचालित करता था। निगम ने कर्मचारियों को सुपर स्पेशिएलिटी इलाज में ही कैसलेस की सुविधा दी थी।

सामान्य से ज्यादा बीमार कर्मचारियों को सरकारी अस्पतालों में ही इलाज कराना पड़ता था। यदि सरकारी अस्पताल ने हायर सेंटर के लिए रेफर किया तब ही ऐसे कर्मचारियों को इम्पैनल्ड सुपर स्पेशिएलिटी हॉस्पिटल रेफर किया जाता था।
सात मई 2015 को प्रदेश सरकार ने एसईसी का गठन किया।

गठन के बाद एसईसी ने ईएसआई से जुड़े कर्मचारियों के सेकेंडरी केयर के लिए भी अस्पतालों में कैशलेस सुविधा का प्रस्ताव पास किया। अभी सरकारी अस्पतालों में कई जांचें और दवाएं बाहर से मंगानी पड़ती हैं। इसका भुगतान कर्मचारी को करना पड़ता है। बाद में कर्मचारी विभाग में भुगतान के लिए बिल लगाता है। नई व्यवस्था में सरकारी अस्पतालों में ही निर्धारित बजट जमा करा दिया जाएगा।